चेक बाउंस मामले में शिक्षा मंत्री को 6.96 करोड़ का जुर्माना
30 Dec 2023
565
संवाददाता/in24 न्यूज़.
चेक बाउंस होने का मतलब धोखधड़ी से जुड़ा होता है और इसी तरह बेंगलुरु जन प्रतिनिधियों के लिए विशेष अदालत ने 2011 के चेक बाउंस मामले में कर्नाटक के शिक्षा मंत्री मधु बंगारप्पा को दोषी ठहराते हुए 6.96 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाने का आदेश जारी किया है। कोर्ट ने कहा है कि जुर्माना न भरने की स्थिति में मंत्री मधु बंगारप्पा को छह महीने की साधारण कैद भुगतनी होगी। यह आदेश शुक्रवार को दिया गया। इस घटनाक्रम के बाद बीजेपी ने उनके इस्तीफे की मांग की है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बी.वाई. विजयेंद्र ने कहा कि चेक बाउंस मामले में कांग्रेस सरकार के मंत्री को अपराधी घोषित किया गया है। उन्होंने कहाख्“यह सरकार की गरिमा और शिक्षा की पवित्रता पर एक काला धब्बा है। बंगारप्पा को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। अन्यथा, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को उनका इस्तीफा मांगना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस सरकार अहंकारी हुई और इस मामले में हीलाहवाली की तो राज्य के शिक्षा क्षेत्र को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़ा झटका लगेगा। भाजपा विधायक बसनगौड़ा पाटिल यतनाल ने कहा कि जिनसे शिक्षा क्षेत्र में व्यापक बदलाव लाने की उम्मीद की जाती है, वे धोखाधड़ी में लिप्त हैं और उन्हें अपराधी घोषित कर दिया गया है।उन्होंने कहा कि वह शिक्षा विभाग कहां ले जाएंगे? सूत्रों के मुताबिक, वह कन्नड़ पढ़ या लिख नहीं सकते। मंत्री मधु बंगारप्पा को राजेश एक्सपोर्ट्स को 6.96 करोड़ रुपए की लंबित राशि का भुगतान करना था और उन्होंने एक चेक जारी किया था, जो बाउंस हो गया था। बंगारप्पा ने एक वचन पत्र प्रस्तुत किया था कि वह जनवरी 2024 के अंत तक 50 लाख रुपये का भुगतान कर देंगे। लेकिन अदालत ने बाध्य नहीं किया क्योंकि पिछला वचन निराधार हो गया था। कोर्ट ने आदेश दिया था कि जुर्माने की रकम में से 6.96 लाख रुपये शिकायतकर्ता को मुआवजे के तौर पर और दस हजार रुपए सरकार को दिए जाएं। आकाश ऑडियो-वीडियो प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक के रूप में बंगारप्पा चेक बाउंस मामले में दूसरे आरोपी थे। विशेष अदालत की न्यायाधीश प्रीत जे ने आदेश पारित किया था। कोर्ट ने मामले को खींचने के लिए मंत्री के रवैये की भी आलोचना की थी. बंगारप्पा ने मामले को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी। बहरहाल, इसी मुद्दे पर सियासत शुरू हो गई है।