योगी सरकार ने मनरेगा के लाखों मज़दूरों के बैंक खाते में डाले 611 करोड़

संवाददाता/in24 न्यूज़।
कोरोना महामारी के तांडव और लॉकडाउन के मद्देनजर जरूरतमंदों को किसी तरह की आर्थिक समस्या नहीं हो, इसके लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार उनके भोजन, दवा, पानी की व्यवस्था करने के साथ आर्थिक मदद भी कर रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को राज्य में मनरेगा के 27.5 लाख श्रमिकों को 611 करोड़ रुपये उनके खाते में एकमुश्त हस्तांतरण की। योजना की धनराशि श्रमिकों को सीधे उनके बैंक के खातों में भेजे जाने से वह इसका जरूरत के मुताबिक तुरन्त इस्तेमाल कर सकेंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने योजना के बारे में श्रमिकों से खुद वीडियो कान्फ्रेसिंग के जरिए बातचीत की। मुख्यमंत्री योगी ने वाराणसी की संगीता देवी के बैंक खाते में मजदूरी ट्रांसफर के साथ उनका हालचाल पूछा। इसके अलावा मिर्ज़ापुर से मनीष कुमार और गोरखपुर की सावित्री देवी से भी बातचीत कर उनकी समस्याओं के बारे में पूछा। इसके बाद लोगों ने मुख्यमंत्री का आभार जताया।  इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा इस धनराशि का उन मजदूरों के लिए क्या महत्व है, हम अच्छी तरह जानते हैं। पलायन कर रहे मजदूरों की स्थिति को देखकर इसका सहज अनुमान लगाया जा सकता है। वास्तव में आर्थिक स्वावलम्बन की ओर अग्रसर करने के लिए स्वरोजगारपरक  इन योजनाओं की बड़ी भूमिका है। उन्होंने कहा कि हम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आभारी हैं, जिन्होंने भारत को कोरोना महामारी से बचाने के मद्देनजर लोगों के उत्तम स्वास्थ्य और सुरक्षित भवष्यि के लिए लॉकडउन के साथ ही 1 लाख 70 हजार करोड़ का आर्थिक पैकेज घोषित किया है। आज मनरेगा श्रमिकों के खाते में हस्तांतरित की जा रही धनराशि के साथ ही प्रदेश के 80 लाख से अधिक मनरेगा श्रमिकों के लिए केंद्र और योगी सरकार ने नि:शुल्क खाद्यान्न की व्यवस्था की है। इसके तहत आगामी तीन महीनों तक भारत सरकार की ओर से उन्हें नि:शुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं प्रदेश सरकार अप्रैल माह के प्रथम सप्ताह में उन्हें नि:शुल्क राशन प्रदान करेगी। भारत सरकार की ओर से इन लोगों को एक किलोग्राम दाल, उज्जवला योजना की लाभार्थी महिलाओं को तीन माह तक नि:शुल्क रसोई गैस, जनधन योजना की महिला लाभार्थियों को 500 रुपये प्रतिमाह की अतिरिक्त धनराशि, वृद्धावस्था-दिव्यांगजन पेंशन लाभार्थियों को 1000 रुपये की धनराशि तीन माह तक प्रदान करने जैसे कदम उठाये गये हैं। राज्य सरकार भी शेष बचे लोगों को अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराने की कार्रवाई करेगी।