मुख्य न्यायाधीश ने पीएम मोदी से जजों की संख्या बढ़ाने का आग्रह किया

संवाददाता/in24 न्यूज़।

देश में जितने लंबित मामले अदालतों में हैं उन्हें देखते हुए यह महसूस किया गया कि जजों की संख्या में बढ़ोत्तरी की जाये. इस कमी को महसूस करते हुए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने पत्र लिखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जजों की संख्या बढ़ाने की मांग की है. गौरतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दो पत्र लिखे हैं. एक में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने का आग्रह किया है. दूसरे में हाईकोर्ट के जजों की रिटायरमेंट आयु को 62 से बढ़ाकर 65 वर्ष करने का सुझाव दिया है. उन्होंने अदालतों में कई सालों से लंबित हजारों केसों का हवाला देते हुए पत्र लिखा है. यही नहीं,  मुख्य न्यायाधीश ने पत्र में पीएम मोदी से फिर मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जजों की नियुक्ति का प्रावधान किया जाए. इससे लंबे समय से लंबित मामलों का निपटारा जल्द करने में मदद मिलेगी. गौरतलब है कि अभी सुप्रीम कोर्ट में 31 जजों के पद स्वीकृत हैं और इतने ही हैं भी. ऐसे में चीफ जस्टिस ने पत्र में कहा है कि 1988 में जजों की संख्या को 18 से बढ़ाकर 26 किया गया था, फिर तीन दशक बाद 2009 में यह संख्या 31 की गई. अब केसों की बढ़ते अनुपात को देखते हुए जजों की संख्या बढ़नी चाहिए. उन्होंने यह भी बताया है कि 2007 में जहां 41,078 केस लंबित थे, वहीं अब यह आंकड़ा 58,669 तक पहुंच गया है.