मुंबई महानगरपालिका ने किया ट्रांसजेडर्स  के लिए अलग से शौचालय बनाने का फैसला

मुंबई में रहनेवाले ट्रांसजेडर्स के लिए अब सरकार ने सोचना शुरू कर दिया है क्योंकि शौचालय को लेकर उनकी परेशानी का अंदाजा उसे लग चुका है. यही कारण है कि बीजेपी नगरसेविका दक्षा पटेल द्वारा उठाए गए इस गंभीर मुद्दे संज्ञान लिया गया है. बीएमसी द्वारा राइट टू पी रेट शुरू किए जाने के बाद, महिलाओं और विकलांगों के लिए कई जगहों पर अलग से शौचालयों की व्यवस्था की गई है। अब मुंबई महानगर पालिका ने ट्रांसजेडर्स  के लिए अलग से शौचालय बनाने का फैसला किया है। बीएमसी के इस फैसले के बाद अब ट्रांसजेडर्स समुदाय को भी काफी राहत मिलने की उम्मीद है। मुंबई में ट्रांसजेडर्स के लिए शौचालय के लिए किसी भी तरह की विशेष व्यवस्था ना होने के कारण भाजपा नगरसेवक दक्ष पटेल ने मांग की थी कि बीएमसी द्वारा निर्मित सार्वजनिक शौचालयों में ट्रांसजेडर्स के लिए अलग से व्यवस्था की जाए। मुंबई में पुरुषों के लिए शौचालय की संख्या अधिक है लेकिन महिलाओं के लिए शौचालयों की संख्या काफी कम है। जिसे देखते हुए राईट टू पी को जोरशोर से उठाया गया। बीएमसी ने भी इसके बाद महिलाओं के लिए शौचालय की विशेष व्यवस्था करना शुरु किया। तृतीयपंथ के लिए शौचालय का निर्माण हो इसके लिए तत्ताकालीन बीएमसी कमिश्नर अजॉय मेहता ने साल 2016 में परिपत्रक निकाल था। जिसके अनुसार बीएमसी के झोपडपट्टी स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत स्वयंसेवी संस्थाकी मदद से गोवंडी इलाके में निर्माण किये गए एक शौचालय में एक हिस्सा ट्रांसजेडर्स के लिए रखा गया था। हालांकी इसके स्थिती अब उतनी अच्छी नहीं है, जिसे देखते हुए बीएमसी ने तृतीयपंथ के लिए अब अलग से शौचालय निर्माण करने का फैसला किया है।