ब्यूरो रिपोर्ट/in24 न्यूज़
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल नंबर को आधार कार्ड से लिंक करने के ख़िलाफ़ दायर याचिका पर फटकार लगाई है। कोर्ट ने ममता सरकार से कहा कि वह संसद से पास कानून के खिलाफ कैसे जा सकती, तो राज्य सरकार कैसे कानून के खिलाफ जा सकती है।
सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि ममता बनर्जी निजी तौर पर कोर्ट में आ सकती हैं, साथ ही कोर्ट ने ममता सरकार से कहा है कि अगर ऐसा होता है तो राज्य के बनाए कानून पर केंद्र भी चुनौती देगा। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से अपनी याचिका में बदलाव करने को कहा है और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर केंद्र सरकार और टेलीकॉम कंपनियों को भी नोटिस जारी किया है।
आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने खुली चेतावनी दी थी कि वह अपने मोबाइल को आधार से लिंक नहीं करेंगी, भले ही उनका फोन बंद क्यों न कर दिया जाए।
इससे पहले ममता बनर्जी ने ऐसा न करने के पीछे कहा था कि 'जैसे ही आप आधार से मोबाइल लिंक करेंगे केंद्र सरकार को सब पता चल जाएगा और गोपनीयता सार्वजनिक हो जाएगी, जैसे घर में आप क्या खा रहे हैं, पति-पत्नी क्या बात कर रहे हैं, सब उन्हें पता चल जाएगा।
ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी की एक मीटिंग के दौरान ये बात कही और उन्होंने इसके लिए प्राइवेसी का हवाला दिया था जहां उन्होंने कहा कि, मैं फोन को आधार से लिंक नहीं करुंगी, एजेंसी को फोन काटना है तो काट दें और अगर मैं दूंगी तो चैलेंज करके दूंगी।
उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था, 'मैं बाकी लोगों से भी इस मामले में आगे आने की अपील करती हूं. और मोबाइल नंबर से आधार को लिंक करने का यह कदम व्यक्तिगत गोपनीयता पर हमला करना है।
आपको बता दें कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने 23 मार्च को मोबाइल से आधार लिंक कराने का आदेश जारी किया था और तभी से ममता बनर्जी द्वारा इसका विरोध जारी है।