अवैध कॉलोनी में रहनेवालों को दिल्ली में मिलेगा मालिकाना हक़

संवाददाता/in24 न्यूज़.
ज़िंदगी में रोटी, कपडा और मकान का बेहद अहम् और महत्वपूर्ण स्थान है. यही कारण है कि घर यानी छत इंसान की सबसे बड़ी चाहतों में से एक होती है. ऐसे में घर की ज़रूरत समझते हुए मोदी सरकार ने दिल्ली वालों को दीपावली गिफ्ट दिया है. हरदीप सिंह पुरी, प्रकाश जावड़ेकर और रविशंकर प्रसाद ने बुधवार को संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की. मोदी सरकार ने दिल्लीवालों को दीपावली गिफ्ट देते हुए कहा कि अवैध कालोनी में रहनेवालों को मालिकाना हक मिलेगा. हुई कैबिनेट की बैठक में 40 लाख लोग जो अवैध कॉलोनी में रहते है उनको मालिकाना हक मिलेगा. इस दौरान उन्होंने बताया कि रबी के फसल का न्यूनतम मूल्य बढ़ा दिया गया है. उन्होंने बताया कि अब किसानों को लागत मूल्य से ज्यादा लाभ मिलेगा.  शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि दिल्ली की आबादी आज 2 करोड़ से ज्यादा है. 2008 में दिल्ली में डीडीए ने अवैध कॉलोनी को वैध करने की प्रकिया शुरू की थी. मेरे हिसाब से 50 लाख लोग अभी अवैध कॉलोनियों में रहते हैं. अवैध कॉलोनियों को रेगुलर करने के पीछे कोई भी राजनीति नहीं है. न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ने से पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने फैसला लिया है कि अब नई कंपनी भी पेट्रोल का आउटलेट ओपन कर सकती है. ये बड़ा फैसला है और ये बड़ा सुधार है. आईटीबीपी का कैडर रिव्यू होगा.  सरकार बीएसएनल और एमटीएनएल को और मजबूत करेगी. रविशंकर प्रसाद ने कहा कि बीएसएनल और एमटीएनएल के बारे में हमारी सरकार की सोच साफ है. ये दोनों कंपनी सरकार की एसेट हैं. आर्मी का नेटवर्क बीएसएनल मेंटेन करता है. एमटीएनएल और बीएसएनल बंद नहीं होगा और न ही इसे बेच रहे हैं.