रंजन गोगोई एक याचिका की सुनवाई कर रहे थे. इस पर उन्होंने कहा कि प्रतिमाओं के निर्माण पर सार्वजनिक धन खर्च करने से रोकने के लिए यह दिशा निर्देश दिया गया है. बता दें कि इस मामले की अगली सुनवाई 2 अप्रैल को होगी. सीजेआई साल 2009 में दायर रविकांत और अन्य लोगों द्वारा याचिका पर सुनवाई कर रहे थे. सीजेआई रंजन गोगोई ने मायावती के वकील को कहा कि अपने क्लाइंट को कह दीजिए कि सबसे वह मूर्तियों पर खर्च हुए पैसों को सरकारी खजाने में जमा कराएं. बता दें कि साल 2007 से लेकर 2012 के अपने शासनकाल के दौरान मायावती ने लखनऊ और नोएडा में दो बड़े पार्क बनावाए थे.