डोंबिवली शहर में 65 इमारतों पर उच्च न्यायालय ने बुलडोजर चलाने का आदेश

संववददाता/in24 न्यूज़। 
मुंबई से सटे ठाणे जिले के डोंबिवली शहर में 65 इमारतों पर उच्च न्यायालय ने बुलडोजर चलाने का आदेश दिया है। इस आदेश के बाद करीब साढ़े छह हजार परिवारों पर बेघर होने का खतरा मंडराने लगा है। बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद कल्याण - डोंबिवली महानगरपालिका ने इमारतों को जमींदोज की प्रक्रिया तेज कर दी है. लेकिन निवासियों का आरोप है कि असली दोषी बिल्डर और भ्रष्ट अधिकारी हैं जो अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं. डोंबिवली की साई गैलेक्सी अपार्टमेंट समेत 65 इमारतों में रहने वाले लोगों ने इमारतों को वैध कराने के लिए याचिका दायर की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने इसे खारिज कर दिया. वहीं लोगों की इस लड़ाई को शिवसेना यूबीटी के नेता दीपेश म्हात्रे का समर्थन मिला है. उन्होंने मनपा आयुक्त इन्दुरानी जाखड़ से मुलाकात कर कार्रवाई पर सवाल उठाए. इस पर आयुक्त ने स्पष्ट किया कि हाईकोर्ट के आदेश का पालन करना जरूरी है और 65 में से 10 इमारतों पर पहले ही कार्रवाई हो चुकी है. बेघरों को बचाने के लिए ठाकरे गुट के नेता  दिपेश म्हात्रे तीन दिन से लगातार प्रयत्न करते दिखाई दे रहे है। इसी मामले को लेकर तमाम रहवासियों के साथ दिपेश म्हात्रे केडीएमसी कमिश्नर से मुलाकात की. दिपेश ने कमिश्नर से विनंती करते हुए कहा कि छात्रों की परीक्षा का समय है ऐसे में हजारों लोगों को बेघर नही किया जा सकता उन्हें कुछ दिनों का और मौका देना चाहिये। वहीं स्थानीय लोगों ने सरकार से मांग की है कि बिल्डरों और अधिकारियों की संपत्ति जब्त कर उन्हें मुआवजा दिया जाए. जिस पर मनपा ने कहा कि कार्रवाई जारी रहेगी और इसे पुलिस सुरक्षा में अंजाम दिया जाएगा।