संवाददाता/in24 न्यूज़.
मंदी के दौर में देश की अनेक कंपनियां बेहाल हैं. ऐसे में बीएसएनएल और एमटीएनएल यूजर्स तथा इन कंपनियों के कर्मचारियों के लिए बहुत बुरी खबर है. गौरतलब है कि केंद्र की मोदी सरकार इन दोनों सरकारी कर्मचारियों को बंद करने की तैयारी में है. मोदी सरकार के वित्त मंत्रालय ने इन दोनों सरकारी कंपनियों को बंद करने की सलाह दी है.दरअसल, डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशंस यानि डीओटी ने संकट से जूझ रहे बीएसएनएल और एमटीएनएल को फिर से पटरी पर लाने के लिए सरकार से 74 हजार करोड़ रुपये का रिवाइवल पैकेज मांगा थ. लेकिन वित्त मंत्री सीतारमण ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था. बीएसएनएल पर 14 हजार करोड़ की देनदारी है, वहीं वित्त वर्ष 2017-18 में बीएसएनएल को 31,287 करोड़ का नुकसान हुआ था. अभी बीएसएनएल में 1.76 लाख कर्मचारी कार्यरत हैं. घाटे की वजह से कर्मचारियों को अनिवार्य रिटायरमेंट की तलवार लटक रही है. माना जा रहा है कि अगले 5 सालों में कर्मचारियों की संख्या 75 हजार रह जाएगी. फिलहाल वित्त मंत्रालय ने इन दोनों सरकारी कंपनियों को बंद करने की सलाह दी है. इन कंपनियों को बंद करने की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि अभी टेलीकॉम इंडस्ट्री में आर्थिक संकट जारी है. ऐसे में शायद ही कोई कंपनी इन दोनों कंपनियों में निवेश करे.