देश के गृहमंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में 20 नवंबर के दिन एनआरसी को लेकर कहा कि हिंदू बौद्ध सिख ईसाई पारसी और जैन शरणार्थियों को नागरिकता मिलनी चाहिए इसलिए नागरिकता संशोधन विधेयक की आवश्यकता है. उन्होंने कहा कि एनआरसी में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो यह कहता हो इसके तहत कोई अन्य धर्म नहीं लिया जाएगा. भारत के सभी नागरिक चाहे वह किसी भी धर्म के हो एनआरसी सूची में शामिल होंगे. अमित शाह ने कहा कि पूरे देश में एनआरसी की प्रक्रिया जल्दी लागू की जाएगी व्यक्ति कोई भी हो चाहे वह किसी भी धर्म का हो सभी को एनआरसी के तहत लाना एक प्रक्रिया है जिन लोगों का नाम मसौदा सूची में नहीं आया है उन्हें ट्रिब्यूनल में जाने का अधिकार है रीजनल पूरे असम में गठित किए जाएंगे यदि किसी व्यक्ति के पास ट्रिब्यूनल से संपर्क करने के लिए पैसे नहीं है तो असम सरकार वकील रखने की लागत भी वहन करेगी इससे पहले अमित शाह ने जम्मू कश्मीर की स्थिति को लेकर कहा कि जम्मू में आज सभी 195 थानों के अंतर्गत आने वाले इलाकों में धारा 144 लागू नहीं है सिर्फ इतिहास के तौर पर रात 8:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक कुछ पुलिस थानों के अंतर्गत आने वाले इलाकों में लागू किया गया है जम्मू कश्मीर में जहां तक इंटरनेट सेवाओं को लागू करने का सवाल है तो उचित समय पर वहां के प्रशासन की अनुशंसा के आधार पर ही यह सुनिश्चित किया जा सकेगा