Breaking News

सातारा में अदाणी के 1,500 मेगावाट तराली प्रोजेक्ट पर लगी रोक बिना मंजूरी काम शुरू करने पर वन विभाग का नोटिस

17 Nov, 2026 20

 

महाराष्ट्र के सातारा जिले के पाटण तालुका में अदाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की महत्वाकांक्षी 1,500 मेगावाट की तराली पंप स्टोरेज परियोजना (पीएसपी) पर बड़ा संकट खड़ा हो गया है। महाराष्ट्र वन विभाग ने इस परियोजना के निर्माण कार्य को तत्काल प्रभाव से रोकने का आदेश जारी किया है। वन विभाग का कहना है कि कंपनी ने राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (एनबीडब्ल्यूएल) की अनिवार्य पूर्व मंजूरी लिए बिना ही कार्यस्थल पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया था। यह आदेश वन विभाग की ओर से 13 नवंबर को जारी किया गया है, जिससे इलाके में प्रशासनिक और राजनीतिक हलचल तेज हो गई है।

 

इस मामले में पाटण के रेंज वन अधिकारी आरएस नलावड़े ने अदाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के परियोजना प्रतिनिधि को एक सख्त कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि विभागीय जांच के दौरान यह बात सामने आई है कि राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की अनुमति के बिना ही परियोजना का काम चालू कर दिया गया। वन विभाग ने कंपनी को निर्देश दिया है कि जब तक सभी आवश्यक वैधानिक मंजूरियां प्राप्त नहीं हो जातीं, तब तक निर्माण कार्य पूरी तरह बंद रखा जाए। साथ ही, विभाग ने कंपनी से तीन दिनों के भीतर लिखित जवाब, परियोजना से जुड़े सभी वैधानिक मंजूरी पत्र, नक्शे और पेड़ों की कटाई की अनुमति से संबंधित दस्तावेज पेश करने को कहा है। संतोषजनक जवाब न मिलने पर वन संरक्षण कानूनों के तहत कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।

 

वन विभाग की इस कार्रवाई से ठीक पहले इस परियोजना की लागत में हुई भारी कटौती को लेकर भी बड़ा विवाद खड़ा हो गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक, फरवरी 2025 में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के दस्तावेजों में इस 150.74 हेक्टेयर में फैली परियोजना की अनुमानित लागत 5,675 करोड़ रुपये दर्ज की गई थी। लेकिन 8 सितंबर 2026 को कंपनी की ओर से दिए गए एक नोटरीकृत हलफनामे में परियोजना की लागत को करीब 99 फीसदी घटाकर महज 56.75 करोड़ रुपये बताने का अनुरोध किया गया। इस बदलाव के कारण सह्याद्रि टाइगर रिजर्व के संरक्षण के लिए जमा की जाने वाली 4 फीसदी की अनिवार्य राशि 227 करोड़ रुपये से घटकर करीब 2.27 करोड़ रुपये रह गई, जिसके आधार पर कंपनी ने केवल 56.75 लाख रुपये ही जमा कराए।

 

दूसरी ओर, अदाणी समूह ने लागत घटाकर वैधानिक देनदारियों से बचने के तमाम आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इन्हें पूरी तरह भ्रामक बताया है। कंपनी की ओर से जारी स्पष्टीकरण में कहा गया है कि 56.75 करोड़ रुपये का आंकड़ा केवल प्रारंभिक स्थल सर्वेक्षण और जांच संबंधी खर्चों से जुड़ा है, जबकि पूरी परियोजना की कुल अनुमानित लागत अब भी 5,675 करोड़ रुपये ही है। इसके अलावा, अदाणी समूह ने यह भी दावा किया है कि तराली पंप स्टोरेज परियोजना निजी और गैर-वन भूमि पर स्थित है तथा यह कोयना वन्यजीव अभयारण्य से 3.2 किलोमीटर की दूरी पर है। फिलहाल सभी की नजरें वन विभाग को दिए जाने वाले कंपनी के आधिकारिक जवाब पर टिकी हैं।

 

अन्य खबरे