सौम्य सिंह/in24 न्यूज़ 

प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र में 2022 तक 19 लाख 40 हज़ार मकान की योजना है जिसमें से मुंबई शहर में ही 11 लाख 30 हज़ार घर बनाने की योजना है। मुंबई के झोपड़ों को खत्म करने के लिए 3436 क्लस्टर्स तैयार किये गए जिसमें 830 क्लस्टर्स में जीपीएस तकनीक की माध्यम से सर्वे करवाया गया। इन क्लस्टर्स में कुल 2 लाख 45 हज़ार झोपड़ें हैं।

सोमवार को विधान परिषद में राकांपा के सदस्य विद्या चव्हाण, किरण पावस्कर, प्रसाद लाड, भाजपा के प्रवीण दरेकर समेत अन्य सदस्य ने मुंबई एवं राज्य के गरीबों को घर मुहैया कराने की बात की। सदस्यों ने सरकार से पूछा कि 2000 से 2011 के बीच उन लोगों को घर देने का निर्णय लिया है, जो अपात्र हैं? अपात्र लोगों को सरकार निर्माण लागत या फिर रेडी रेकनर की दर से पैसा लेकर घर देगी।

इसके लिए इमारत बनने वाले बिल्डर को अतिरिक्त एफएसआई देगी। शिवसेना के अनिल परब ने कहा कि, शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे चाहते थे कि झोपड़ों में रहने वालों को सरकार मुफ्त में घर मुहैया कराए। इसलिए अपात्र लोगों को घर देने की जो नीति सरकार ने बनाई है, उसमें सरकार गरीब से किसी भी तरह की कीमत वसूल नहीं करे, गरीब लोग इतना पैसा कहां से लाएंगे? 

राज्य की भाजपा-शिवसेना सरकार मुंबई को झोपड़ा मुक्त बनाना चाहती है। इस संबंध में राज्य मंत्री वायकर ने सदन में कहा कि सरकार जल्द ही एक प्रस्ताव लाएगी। उसके अनुसार, सर्वे में 2011 तक के जिन झोपड़ों को अपात्र पाया गया था, उन्हें सरकार कम कीमत पर घर देगी।