ब्युरो रिपोर्ट/ in24 न्यूज़ 

केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को हाउसिंग सेक्टर में एक बड़ा तोहफा दिया है जिसमे उन्हें 25 लाख रुपये का एडवांस लोन मिलेगा। इसके लिए कर्मचारियों को 8.5 फीसदी का साधारण ब्याज देना पड़ेगा। सरकार की इस योजना का उद्देश्य हाउसिंग सेक्टर में नई जान लाना है और हाउसिंग सेक्टर को दुरुस्त करना है।

आपको बता दे इससे पहले केंद्रीय कर्मचारी के द्वारा 7.50 लाख रुपये तक का एडवांस लोन लेने का प्रावधान था। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हाउस बिल्डिंग एडवांस की सुविधा लेकर 11 लाख रुपये की बचत की जा सकेगी साथ ही उन्होंने बताया कि बैंकों से 8.35 फीसद के चक्रवृद्धि ब्याज पर 20 वर्षों के लिए 25 लाख रुपये कर्ज लेने पर 21,459 हजार रुपये मासिक का किश्त देना पड़ेगा यानी की दो दशक में 51.50 लाख का भुगतान करना पड़ेगा। इसका मतलब यह हुआ कि ब्याज के तौर पर 26.50 लाख देने पड़ेंगे।

हाउस बिल्डिंग सुविधा के तहत इतनी ही राशि समान अवधि के लिए कर्ज लेने पर पहले 15 वर्षों में प्रति माह 13,890 रुपये का किस्त देना पड़ेगा। बाकी के बचे पांच साल 26,411 रुपये मासिक देना होगा जिससे  कुल 40.84 लाख रुपये देने होंगे। ब्याज के तौर पर 15.84 लाख रुपये का भुगतान करना होगा और  इस तरह तकरीबन 11 लाख रुपये की बचत की जा सकेगी। आवास एवं शहरी मंत्रालय केंद्रीय कर्मचारियों के लिए समय पर नियम तय करता है। मंत्रालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक, कर्मचारी 34 महीने का बेसिक वेतन कर्ज के तौर पर ले सकेंगे जिसकी अधिकतम सीमा 25 लाख रुपये होगी। ब्याज दर 8.50 तय कर दिया गया है जबकि पहले यह छह से 9.50 फीसद तक के स्लैब में था।

आवास विस्तार के लिए अब 1.80 लाख रुपये के बजाय 10 लाख रुपये तक का कर्ज लिया जा सकेगा, घर की अधिकतम कीमत भी 30 लाख से बढ़ाकर एक करोड़ रुपये कर दिया गया है और पति-पत्नी के केंद्रीय कर्मचारी होने की स्थिति में दोनों संयुक्त तौर पर या अलग-अलग कर्ज ले सकेंगे।