संवाददाता/in24 न्यूज़  
लव जिहाद के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार सख्त कानून लाने जा रही है. जिसके लिए महाराष्ट्र के डीजीपी के नेतृत्व में सरकार ने सात सदस्यी कमेटी का गठन किया है. ये कमेटी लव जिहाद को लेकर तमाम कानूनी और तकनीकी पहलुओं पर चर्चा कर एक रिपोर्ट बनाएगी और ये रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी. गृह विभाग की ओर से एक सरकारी आदेश जारी किया गया है. जिसमें लिखा है कि राज्य में लव जिहाद, धोखाधड़ी या जबरदस्ती धर्मांतरण का मामला है जिसे रोकने के लिए कई संगठनों और कुछ नागरिकों द्वारा कानून बनाने का निवेदन मिला है. भारत के कुछ राज्यों में भी लव जिहाद और धोखाधड़ी को बढ़ावा मिला है जिस वजह से धर्मांतरण रोकने के लिए कानून बनाए गए हैं. गृह विभाग ने अपने सरकारी आदेश में कहा है कि दूसरे राज्यों को देखते हुए महाराष्ट्र में लव जिहाद और धोखाधड़ी या जबरन धर्म परिवर्तन की स्थिति का अध्ययन किया जा रहा है.

     मिली शिकायतों के लिए उपचारात्मक उपायों की सिफारिश करना, अन्य राज्यों में कानून का अध्ययन करना और कानूनी मामलों का अध्ययन करने के साथ-साथ कानून का मसौदा तैयार करने के लिए कमेटी को एक महीना दिया गया है. डीजीपी  की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया जा रहा है. इनमें उनके अलावा छह और सदस्य होंगे. ये सदस्य महिला व बाल विकास विभाग, असंख्यक विकास विभाग, विधि विभाग, सामाजिक न्याय विभाग, गृह विभाग से जुड़े हुए हैं. ये कमेटी कानूनी मामलों की जांच करेगी और दूसरे राज्यों के लागू कानूनों का अध्ययन करने के बाद महाराष्ट्र में कानून बनाने की अनुशंसा करेगी. उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जैसे बीजेपी शासित राज्यों में लव जिहाद के खिलाफ कानून मौजूद है जबकि राजस्थान में इस कानून से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है