राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के शीतकालीन सत्र के आयोजन को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने घोषणा की है कि संसद का शीतकालीन सत्र 1 से 19 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। मोदी सरकार में संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के शीतकालीन सत्र को मंजूरी दे दी है। द्रौपदी मुर्मू ने एक्स पर इसकी जानकारी देते हुए कहा, हम आशा करते हैं कि यह सत्र रचनात्मक और सार्थक साबित होगा, जो हमारे लोकतंत्र को मजबूत करेगा और लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करेगा।

केंद्रीय मंत्री ने कहा, हमें एक सार्थक सत्र की उम्मीद है जो लोकतंत्र को मजबूत करेगा और लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करेगा। संसद का यह सत्र अन्य सत्रों की तुलना में छोटा होगा। इसके तुरंत बाद बजट सत्र भी शुरू होगा। 2013 में पिछला शीतकालीन सत्र केवल 14 दिनों का था। यह केवल 5 दिसंबर से 18 दिसंबर तक चला था।

संसद का मानसून सत्र, जो पहले 21 जुलाई को शुरू हुआ था, निर्धारित समय से एक दिन पहले 21 अगस्त को समाप्त हो गया। लोकसभा और राज्यसभा दोनों को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। सत्र में 21 बैठकें हुईं और यह 32 दिनों तक चला। बार-बार स्थगित होने के कारण, लोकसभा की उत्पादकता लगभग 31 प्रतिशत रही, जबकि राज्यसभा की उत्पादकता लगभग 39 प्रतिशत रही।

संसदीय कार्य मंत्रालय के अनुसार, सत्र के दौरान लोकसभा में 14 विधेयक पेश किए गए, जिनमें से 12 विधेयक निचले सदन में और 15 विधेयक उच्च सदन में पारित हुए। प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि संसद के दोनों सदनों में कुल 15 विधेयक पारित हुए और एक विधेयक लोकसभा से वापस ले लिया गया। इस सत्र के दौरान पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के जवाब में भारत के निर्णायक और सफल आतंकवाद-रोधी अभियान 'ऑपरेशन सिंदूर' पर विशेष चर्चा हुई। यह चर्चा लोकसभा में 28-29 जुलाई को और राज्यसभा में 29-30 जुलाई को हुई।