भाजपा नेता अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर आरोप लगाया, राहुल गांधी भारत में बांग्लादेश और नेपाल जैसे हालात पैदा करना चाहते हैं। उन्होंने 'वोट चोरी' मुद्दे पर राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन पर तीखा हमला बोला। अनुराग ठाकुर ने कहा कि 'वोट चोरी हाइड्रोजन बम' गिराने की चेतावनी देने वाले राहुल गांधी आज भाजपा और चुनाव आयोग से कथित सुनियोजित मतदाता धोखाधड़ी के 'निर्विवाद सबूत' ले रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा, भारत के चुनाव आयोग के निष्पक्ष और निष्पक्ष तरीके से काम करने के बावजूद, राहुल गांधी लोकतंत्र को कमजोर करने, नागरिकों को गुमराह करने और भारत में बांग्लादेश और नेपाल जैसी स्थिति पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं।

उन्होंने गांधी की आलोचना करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में 90 चुनाव हारने के बाद कांग्रेस निराश है और अब निराधार और झूठे आरोप लगा रही है। उन्होंने आगे कहा कि गांधी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 'हाइड्रोजन बम' गिराने वाले थे, लेकिन वे सिर्फ़ पटाखे लेकर आए। ठाकुर ने कहा, राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस लगभग 90 चुनाव हार चुकी है। उनकी हताशा दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। उन्होंने आरोपों की राजनीति को अपना श्रृंगार बना लिया है। झूठे और निराधार आरोप लगाना राहुल गांधी की आदत बन गई है। माफी मांगना और अदालतों से फटकार खाना राहुल गांधी की आदत बन गई है। 

राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि कर्नाटक के अलंद विधानसभा क्षेत्र में 6,018 वोटों को राज्य के बाहर के सॉफ्टवेयर और फ़ोन नंबरों की मदद से मिटाने की कोशिश की गई। इस आरोप का जवाब देते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा, पंजीकरण के अनुसार, 2023 में अलंद विधानसभा सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार 10,348 वोटों से जीता था। तो राहुल गांधी, क्या कांग्रेस ने वह सीट 'वोट चुराकर' जीती थी? उन्होंने आगे कहा, "राहुल गांधी ने आज खुद स्वीकार किया उन्होंने कहा, मैं यहां लोकतंत्र बचाने नहीं आया हूं। तो सवाल यह है कि क्या वे लोकतंत्र को नष्ट करने की तैयारी कर रहे हैं? उन्होंने खुद पर हाइड्रोजन बम गिराने जैसा बयान दिया है।

राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर 2023 के कर्नाटक चुनावों से पहले कांग्रेस के गढ़ों से मतदाताओं को व्यवस्थित और बड़े पैमाने पर बाहर करने का आरोप लगाया। हालांकि, चुनाव आयोग ने आरोपों को खारिज करते हुए उन्हें झूठा और निराधार बताया, साथ ही ज़ोर देकर कहा कि किसी भी मतदाता का नाम जनता द्वारा ऑनलाइन नहीं हटाया जा सकता। आयोग ने स्पष्ट किया कि प्रभावित व्यक्ति को अपनी बात कहने का अवसर दिए बिना किसी भी मतदाता का नाम नहीं हटाया जा सकता।