महाराष्ट्र सरकार ने सूखे से प्रभावित किसानों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के 265 तालुकों में सूखा घोषित करने की घोषणा की है। राज्य के कुल 358 तालुकों में से 265 तालुकों को सूखाग्रस्त घोषित किए जाने के साथ ही राज्य का लगभग 75 प्रतिशत हिस्सा सूखे की चपेट में आ गया है।

पिछले कुछ दिनों से राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश के कारण खरीफ की फसलें प्रभावित हुई हैं। विशेषकर मराठवाड़ा और विदर्भ के कई क्षेत्रों में सोयाबीन, कपास, मक्का, ज्वार सहित विभिन्न फसलें प्रभावित हुई हैं। इस स्थिति को देखते हुए सूखा घोषित करने और किसानों को सहायता प्रदान करने की मांग उठी। सरकार ने सूखे की स्थिति की समीक्षा के लिए विभिन्न स्तरों पर निरीक्षण भी किया था।

सूखे की घोषणा के बाद, सरकार ने किसानों, कृषि मजदूरों, छात्रों और ग्रामीण निवासियों को राहत प्रदान करने के लिए विभिन्न उपाय लागू करने का निर्णय लिया है। इन उपायों में भू-राजस्व माफी, फसल ऋण पुनर्गठन और कृषि संबंधी ऋणों की वसूली पर रोक शामिल है।

महाराष्ट्र के सूखा प्रभावित इलाकों में किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। भूमि राजस्व और परीक्षा शुल्क में छूट, फसल ऋण पुनर्गठन, बिजली कनेक्शन न काटने और चारे-पानी की व्यवस्था जैसे फैसले लिए गए हैं।