महाराष्ट्र बजट में सीएम फडणवीस का ऐलान, किसानों के लिए कर्जमाफी और जारी रहेगी लाडकी बहिन योजना
06 Mar, 2026
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महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने आज विधानसभा में राज्य का बजट पेश किया है। सीएम ने बजट के जरिए विकसित महाराष्ट्र 2047 का रोडमैप साझा किया। इस बजट में 9.32 लाख करोड़ के कर्ज के बोझ के बावजूद सरकार ने वित्तीय अनुशासन और जनकल्याण के बीच संतुलन साधने की कोशिश की है। फडणवीस ने स्पष्ट किया कि राज्य का लक्ष्य 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनना है और इसके लिए समाज के हर वर्ग, विशेषकर किसानों, महिलाओं और दिव्यांगों के लिए ‘संजीवनी’ साबित होने वाली बड़ी घोषणाएं की गई हैं। बजट न केवल बुनियादी ढांचे पर केंद्रित है, बल्कि सामाजिक सुरक्षा को भी एक नई ऊंचाई पर ले जाने का प्रयास करता है। कृषि क्षेत्र को मजबूती देने के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक बड़ी घोषणा करते हुए बताया कि 30 सितंबर 2025 तक के बकाया कृषि ऋणों में से 2 लाख तक का कर्ज माफ किया जाएगा। ये फैसला राज्य में किसानों की मौत को रोकने और उनकी वित्तीय स्थिति सुधारने की दिशा में मील का पत्थर माना जा रहा है।
इसके साथ ही जो किसान नियमित रूप से अपना कर्ज चुका रहे हैं, उन्हें प्रोत्साहन के तौर पर 50 हजार की नकद सहायता दी जाएगी। डिजिटल खेती और एआई के माध्यम से किसानों की लागत कम करने के लिए भी विशेष बजटीय प्रावधान किए गए हैं।वहीं दिव्यांगों के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए सरकार ने उनके मासिक मानधन में 1 हजार की भारी बढ़ोतरी की है। अब राज्य के दिव्यांगों को 1,500 के स्थान पर 2,500 प्रतिमाह दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, उन्हें रोजगार से जोड़ने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य भर में 36 नए कौशल विकास केंद्र खोले जाएंगे। ये केंद्र विशेष रूप से दिव्यांगों की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किए जाएंगे, ताकि वे आधुनिक तकनीकी और व्यावसायिक कौशल सीखकर मुख्यधारा का हिस्सा बन सकें।
वहीं महिला सशक्तिकरण को बजट का प्रमुख स्तंभ बनाते हुए फडणवीस ने लाडकी बहिन योजना को निरंतर जारी रखने का ऐलान किया। इसके लिए बजट में आवश्यक फंड का आवंटन भी कर दिया गया है। इसके साथ ही लखपति दीदी अभियान के तहत एक बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वर्तमान में राज्य में 37 लाख लखपति दीदीयां हैं, जिन्हें बढ़ाकर 62 लाख करने का संकल्प लिया गया है। इसका अर्थ है कि आने वाले समय में 25 लाख नई महिलाओं को सालाना 1 लाख से अधिक की आय अर्जित करने के लिए तैयार किया जाएगा।
वहीं सीएम ने मुंबई और उसके आस पास क्षेत्रों के लिए भी बड़े ऐलान किए हैं। इसमें चौथी मुंबई के रूप में वढवण को विकसित करने की घोषणा की गई है। इसके साथ ही मुंबई में 20 लाख झोपड़पट्टी घरों के पुनर्वास और 10 लाख किफायती घर बनाने की योजना भी प्रमुख है। वहीं मुंबई और पुणे शहरों के लिए अंडरग्राउंड टनल, 1200 किमी मेट्रो नेटवर्क और 6 हजार किलोमीटर एक्सप्रेसवे परियोजनाओं पर विशेष जोर दिया गया है। साल 2029 तक 165 किमी मेट्रो कॉरिडोर तैयार किए जाएंगे। मुंबई में नए अवैध निर्माण न हों, इसके लिए रोडमैप तैयार किया जाएगा। इससे राज्य के बुनियादी ढांचे और शहरी विकास को गति मिलने की उम्मीद है। वहीं राज्य में शहरी विकास के कारण 70 फीसदी आबादी शहरों में होगी, इसलिए शहरी सेवाओं को डिजिटल किया जाएगा। तीसरी मुंबई के रूप में उरण क्षेत्र का विकास होगा, जबकि चौथी मुंबई वाढवण में विकसित की जाएगी। मुंबई और पुणे को 50 अरब डॉलर का आर्थिक केंद्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है। दुनिया में गेमिंग क्षेत्र में अग्रणी बनने के लिए महाराष्ट्र में 295 से अधिक गेमिंग स्टूडियो बनाने का प्रयास किया जाएगा। दक्षिण मुंबई को समृद्धि महामार्ग से जोड़ने के लिए 2028 तक काम करने का प्रयास किया जाएगा। वर्सोवा-भाईंदर कोस्टल रोड दिसंबर 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य है।
