केंद्र सरकार ने दिवाली से पहले भारतीय रेलवे कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों का उत्पादकता-आधारित बोनस (पीएलबी) देने की मंजूरी दी गई है। इस निर्णय से देशभर के लगभग 11 लाख 40 हजार 770 रेलवे कर्मचारियों को लाभ होगा, जिसके लिए सरकार 2,009.61 करोड़ रुपये खर्च करेगी। यह निर्णय रेलवे कर्मचारियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन को मान्यता देने और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए लिया गया है। पात्र कर्मचारियों को 78 दिनों के वेतन के बराबर बोनस दिया जाएगा।

इस निर्णय के अनुसार, प्रत्येक पात्र रेलवे कर्मचारी अधिकतम 17,951 रुपये का बोनस प्राप्त कर सकता है। इस योजना में ट्रैक मेंटेनेंस कर्मचारी, लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर (गार्ड), स्टेशन मास्टर, सुपरवाइजर, तकनीशियन, तकनीकी सहायक, पॉइंट्समैन, मंत्रालय के कर्मचारी और अन्य ग्रुप सी कैडर के कर्मचारी शामिल हैं। हर साल दुर्गा पूजा और दशहरा त्योहारों से पहले पात्र रेलवे कर्मचारियों को यह बोनस दिया जाता है। इस वर्ष भी इस परंपरा को जारी रखा गया है। इस बोनस के माध्यम से कर्मचारियों को उनके प्रदर्शन के लिए वित्तीय प्रोत्साहन मिलेगा और उम्मीद है कि इससे उन्हें रेलवे की कार्यकुशलता को और बेहतर बनाने की प्रेरणा मिलेगी।

भारतीय रेलवे ने वित्त वर्ष 2025-26 में माल और यात्री परिवहन के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रदर्शन किया। इस दौरान रेलवे ने रिकॉर्ड 1,670 मिलियन टन माल का परिवहन किया। वहीं, लगभग 7.41 अरब यात्रियों ने रेल यात्रा की। रेल परिवहन देश की अर्थव्यवस्था को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोयला, इस्पात, सीमेंट, अनाज और अन्य आवश्यक वस्तुओं के परिवहन के लिए रेलवे का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। इसलिए, माल परिवहन में वृद्धि का औद्योगिक उत्पादन, व्यापार और आपूर्ति श्रृंखला पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

रेलवे कर्मचारियों को दिया जाने वाला उत्पादकता-आधारित बोनस न केवल एक वित्तीय लाभ है, बल्कि उनके काम को मान्यता देने और भविष्य में बेहतर प्रदर्शन के लिए उन्हें प्रोत्साहित करने का एक उपाय भी है। सुरक्षित रेल संचालन, ट्रेनों के समय पर चलने, यात्रियों को अच्छी सुविधाएं प्रदान करने और माल परिवहन की क्षमता बढ़ाने में रेलवे कर्मचारियों का योगदान महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार के इस निर्णय से लाखों कर्मचारियों को त्योहारी मौसम में वित्तीय सहायता मिलेगी। इससे रेलवे के बढ़ते संचालन में योगदान देने वाले कर्मचारियों का उत्साह भी बढ़ेगा।