संवाददाता/in24 न्यूज़ 

हिमाचल प्रदेश के कसौली में हुए महिला अधिकारी के हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाया है। कोर्ट ने स्वतः इस मामले में संज्ञान लेते हुए कहा कि इस हत्या की वजह हमारे आदेश की गलती नहीं, बल्कि राज्य सरकार, पुलिस और प्रशासन का लचर रवैया है। इन्होंने अवैध कब्जा करने वालों को खुली छूट दे रखी है जिससे उनमे कानून का डर नहीं रहा ।

 कोर्ट ने 9 मई तक राज्य सरकार से मामले की स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार का अवैध निर्माण पर कोई नियंत्रण नहीं है, इसके साथ ही कानून-व्यवस्था पर भी कोई ध्यान नहीं है। यही कारण है कि इस तरह की हत्या दिनदहाड़े हो जाती है। कोर्ट ने कहा कि सरकार को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए।

उधर राज्य सरकार ने बताया कि पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपये मुआवजा दिया गया है। इससे पहले महिला अधिकारी की हत्या पर नाराजगी जताते हुए कोर्ट ने कहा था कि यह बहुत ही गंभीर मामला है, क्योंकि सरेआम एक अधिकारी की हत्या कर दी जाती है और पुलिस आरोपी को गिरफ्तार तक नहीं कर पाती कोर्ट ने राज्य सरकार को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया नहीं कराने पर फटकार भी लगाई है और राज्य में किसी भी अधिकारी की सुरक्षा को सरकार की जिम्मेदारी बताया है।