संवाददाता/in24 न्यूज़.  
मोदी सरकार लगातार कोरोना वायरस से लड़ने की दिशा में कारगर कदम उठा रही है. सरकारी कर्मचारियों को सरकार एक बड़ा तोहफा देने जा रही है. केंद्र सरकार ने देशवासियों को एक लाख 70 हजार करोड़ रुपये का राहत पैकेज देने की घोषणा की. ये राहत पैकेज विभिन्न क्षेत्रों के नागरियों के लिए दिया जाएगा. बता दें कि केंद्र सरकार ने अलग-अलग श्रेणी के लोगों के लिए कई राहत पैकेज की घोषणा की है. इनमें निम्न आय वर्ग के करीब 80 लाख कर्मचारियों को फायेदा पहुंचाने का भी निर्णय लिया गया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह फैसला लिया है कि अगले तीन महीने तक कंपनी और कर्मचारियों की तरफ से 12 फीसदी + 12 फीसदी की रकम ईपीएफओ में वित्त मंत्रालय की ओर से जमा की जाएगी. देश में संगठित क्षेत्रों को ध्यान में रखकर यह फैसला लिया गया है. इसके 80 लाख कर्मचारियों के साथ ही 4 लाख से ज्यादा संस्थाओं को भी फायदा होगा.  इस योजना का लाभ उन्हीं कंपनियों के कर्मचारियों को दिया जाएगा. जिनके पास 100 से कम कर्मचारी हैं साथ ही 90 फीसदी कर्मचारी की सैलरी 15,000 रुपये से कम है. यानी 15 हजार से ज्यादा तनख्वाह पाने वालों को इसका फायदा नहीं मिल सकेगा. बता दें कि सरकार के इस कदम से 15 हजार रुपये तक कमाने वाले एक कर्मचारी को हर महीने कितनी बचत होगी. वैसे अलग-अलग कंपनियां अलग-अलग तरीके से बेसिक सैलरी तय करती हैं.  एक अनुमान के मुताबिक, महीने में 15 हजार रुपये पाने वाले कर्मचारी की (बेसिक+डीए)- 7000 हजार रुपये है. इस रकम में से ही 12 फीसदी ईपीएफ काटी जाती है, यानी 840 रुपये और इतनी ही रकम एम्पलॉयर की तरफ से भी योगदान दिया जाता है. अब सरकार ने कहा कि वह अगले तीन महीनों तक एम्प्लॉयी और एम्पलॉयर, दोनों के हिस्से का 12-12 फीसदी रकम PF खाते में जमा कराएगी. यानी एम्प्लॉयी के हिस्से का 840 रुपये और एम्पलॉयर के हिस्से का भी 840 रुपये सरकार देगी. इस तरह से सरकार कुल 1680 रुपये जमा कराएगी.