संवाददाता/in24 न्यूज़.  
उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर सरकार गंभीर है। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर यूपी सरकार की नई नीति की चर्चा के बीच बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा का जनसंख्या नियंत्रण को लेकर प्राइवेट मेंबर बिल पेश हो चुका है। छह अगस्त को राकेश सिन्हा के प्राइवेट मेंबर बिल पर चर्चा हो सकती है। वहीं, इसी बारे में राज्यसभा सदस्य अनिल अग्रवाल का प्राइवेट मेंबर बिल भी दिया गया है। बताया जा रहा है कि इसी सत्र में लोकसभा के आधा दर्जन सांसद भी प्राइवेट मेंबर बिल ला सकते हैं। भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी, हरनाथ सिंह यादव और अनिल अग्रवाल ने राज्यसभा में बिल पेश किया है। बताया जा रहा है कि जल्दी ही शुरु होने वाले मानसून सत्र में इस बिल पर चर्चा होगी। इसके लिए छह अगस्त का दिन तय किया गया है और इस पर वोटिंग भी कराई जा सकती है। जानकारों का कहना है कि चाहे कानून मंत्रालय या गृह मंत्रालय कोई बिल लाए या प्राइवेट मेंबर बिल इसमें कोई अंतर नहीं आता। सूत्रों के मुताबिक़ जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कानून बनाना अब सरकार के एजेंडे में सबसे ऊपर है। इसलिए, बेशक यह प्राइवेट मेंबर बिल है लेकिन सरकार की योजना इस विधयेक को राज्यसभा से पारित कराने की है और इसके लिए विपक्षी दलों से भी समर्थन जुटाने की कवायद चल रही है। उत्तर प्रदेश सरकार की जनसंख्या नियंत्रण नीति को समर्थन देने के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) प्रमुख शरद पवार के बयान को भी इसी संदर्भ में देखा जा रहा है। किसी भी बिल का संसद के दोनों सदनों से पारित होना जरूरी है। अभी इस विषय पर राजनीतिक सरगर्मियां के भी बढ़ने के आसार हैं।