संवाददाता/in24 न्यूज़.
देश में हिंसा होती है तो मीडिया उसे दिखाने का काम करती है. मगर सरकार चाहती है कि न्यूज़ चैनल ऐसी हिंसा की खबरें न दिखाएं जिससे हिंसा में बढ़ोत्तरी हो. गौरतलब है कि लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी नागरिकता संशोधन बिल 2019 पास हो गया. राज्यसभा में यह 105 के बदले 125 वोटों से पारित हुआ. इस विधेयक के पारित होने के बाद असमसमेत पूर्वोत्तर राज्यों में व्यापक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. इस बीच केंद्र सरकार ने देश के निजी टीवी चैनलों को एक परामर्श जारी किया है. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सभी निजी टीवी चैनलों को एक एडवाइजरी जारी कर कहा है कि वह ऐसी सामग्री का प्रसारण करने में सावधानी बरतें, जिनसे हिंसा को प्रोत्साहन मिलने की आशंका हो. लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी सीएबी के पारित होने के बाद पूर्वोत्तर राज्यों में हो रहे हिंसक विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर यह एडवाइजरी जारी की गई है.