संवाददाता/in24 न्यूज़.
भारत का दोस्त बनने का ढोंग करनेवाले चीन की गद्दारी फिर सामने आई है। चीन आए दिन भारत के खिलाफ अरुणाचल में कार्रवाई करता रहता है। अब एक बार फिर से ड्रेगन ने इसी तरह की हरकत की है। दरअसल, एलएसी पर चल रहे तनाव के बीच अमेरिकी रक्षा मंत्रालय की एक रिपोर्ट ने बड़ा खुलासा किया है। खुलासे में  कहा गया है कि भारत से सटे विवादित इलाकों में चीन अपने गांव बसा रहा है। पेंटागन की रिपोर्ट में अरुणाचल प्रदेश से सटे विवादित इलाके में 100 घरों वाले एक गांव का जिक्र किया गया है। अमेरिकी कांग्रेस यानी संसद में इस रिपोर्ट को सौंपा गया है। इस रिपोर्ट में अमेरिकी रक्षा मंत्रालय (पेंटागन) कहा गया है कि भारत से सटी एलएसी यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा है। बता दें कि 'मिलिट्री एंड सिक्योरिटी डेवलपमेंट्स इन्वोलविंग पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना-2021' नाम की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन के इस इंफ्रास्ट्रक्चर से भारत की सरकार और मीडिया में लगातार चिंताएं बढ़ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक, इसके बावजूद चीन उल्टा एलएसी पर भारत के निर्माण-कार्यों को विवाद की वजह बताता है। बता दें कि चीन के इस गांव के बारे में पहले भी मीडिया में खबरें आ चुकी हैं। उस दौरान गांव के सैटेलाइट इमेज भी सामने आई थी. ये गांव जिस इलाके में है वो '62 के युद्ध से पहले से चीन के कब्जे में है। अरुणाचल के अलावा भी चीन एलएसी के करीब वाले इलाकों में ऐसे गांव बसा रहा है जिन्हें युद्ध के समय में सैनिकों के लिए बैरक के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। गौरतलब है कि करीब एक साल पहले मीडिया में आई खबरों के मुताबिक, सिक्किम से सटे विवादित डोकलम इलाके के करीब चीन के ऐसे ही गांव की तस्वीरें सामने आई थीं। वहीं हाल ही में भारतीय सेना की पूर्वी कमान के कमांडिंग इन चीफ, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने चीन के इन गांवों के बारे में चिंता जताई थी। पेंटागन की रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि चीन एलएसी पर अपने दावे मजबूत करने के लिए 'इंक्रीमेंटल और टेक्टिकल' कार्रवाई कर रहा है। इसके अलावा चीन भारत की सीमा से सटे इलाकों में फाइबर-ऑप्टिक नेटवर्क बिछा रहा है जिससे मिलिट्री कम्युनिकेशन को बेहतर बनाया जा सके। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि तनाव शुरू होने के बाद से ही भारत और चीन दोनों ने ही अपनी अपनी सेनाओं का बड़ा जमावड़ा एलएसी पर कर रखा है। अब चीन के साथ भारत इस बारे में किस तरह का कदम उठाता है यह देखना होगा!