संवाददाता/in24 न्यूज़.

महाराष्ट्र में गठित नई राज्य सरकार आने के 36 दिन बाद भी फिलहाल मंत्रिमंडल या कैबिनेट का विस्तार नहीं हो सका है। इसके चलते अब यहां मंत्री और राज्य मंत्रियों के अधिकार इनके विभागों के सचिवों को सौंपे गए हैं। दरअसल महाराष्ट्र में मंत्री ना होने के चलते कई विभागों के कामों पर असर पड़ रहा है जिसकी वजह से कई विकास के काम भी फिलहाल अटके पड़े हैं। अब इस बाबत राज्य के मुख्य सचिव द्वारा इसके आदेश जारी किए गए हैं। बता दें कि बीते 5 अगस्त यानी शुक्रवार को शिंदे सरकार का कैबिनेट का विस्तार होने कि बात आई थी। तब मिली खबर के मुताबिक कैबिनेट के साथ-साथ विभागों के बंटवारे पर भी दोनों दलों की बात बन गई थी। इस नए फार्मूला के तहत बीजेपी गृह, वित्त और राजस्व जैसे बड़े विभाग अपने पास रख सकती है, जबकि शहरी विकास और पथ निर्माण विभाग शिवसेना के शिंदे गुट को दिया जा सकता है, ऐसी बात आई थी। वहीं मामले पर शिवसेना के दीपक केसकर ने भी कहा था कि, मंत्रिमंडल को लेकर सब कुछ फाइनल है। इस हफ्ते कभी भी नए मंत्रियों का शपथग्रहण भी हो सकता है। पिछले गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को अभी एकनाथ शिंदे गुट की उस याचिका पर कोई फैसला नहीं लेने का निर्देश दिया था, जिसमें कहा गया है कि उसे ही असली शिवसेना माना जाए और पार्टी का चुनाव चिह्न दिया जाए।बता दें कि मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर विपक्ष ने सरकार पर लगातार हमला जारी रखा है।