मोदी कैबिनेट के अहम फैसले

संवाददाता/in24 न्यूज़।  
 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक की, जिसमे कई अहम् फैसले लिए गए.आपको बता दे कि बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक किसानों के लिए कई बड़े फैसले लिए गए हैं.बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि कैबिनेट ने 13 महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं उन्होंने कहा कि सरकार के दूसरे कार्यकाल में निर्णयों की झड़ी लगी है जो देश को तेजी से विकास के लिए प्रेरित करती हैं.महिलाओं के सशक्तीकरण पर खास ध्यान दिया गया है. सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान का दूसरा चरण शुरू करने का ऐलान किया है."केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा,कैबिनेट ने 4458 करोड़ रुपये डेरी सेक्टर में सुधार पर खर्च करने का निर्णय लिया है.केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावेड़कर ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को अब स्वैच्छिक बना दिया गया  है.इसके अलावा, नॉर्थ ईस्ट के किसानों के लिए फसल बीमा का प्रीमियम 90 फीसदी सरकार देगी। वहीं, कृषि लोन पर मिलने वाले इंटरेस्ट सबवेंशन 2 फीसदी को बढ़ाकर 2.5 फीसदी कर दिया गया है.उन्होंने बताया कि  सरकार के इस फैसले से 95 लाख डेयरी किसानों को होगा।प्रकाश जावेड़कर ने कहा कि  इससे देश में दुग्ध क्रांति में नये आयाम जुड़ेंगे उन्होंने यह भी बताया कि मंत्रिमंडल ने ब्याज सहायता योजना में लाभ को दो प्रतिशत से बढ़ाकर ढाई प्रतिशत करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है जावडेकर ने कहा कि सरकार ने यह फैसले किसान समुदाय के हित के लिए किए हैं इसके अलावा केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ 5.5 करोड़ किसानों ने उठाया है.उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कुल 13,000 करोड़ रुपये का बीमा हुआ.इसमें से 7 हजार करोड़ रुपये क्लेम के रूप में दिए गए हैं.केंद्रीय मंत्री ने बताया कि स्वच्छ भारत का दूसरा चरण शुरू करने का भी निर्णय लिया गया है जिसमें खुले में शौच से मुक्ति यानी ओडीएफ की अहम प्राथमिकता होगी इसके अलावा देहातों में भी प्लास्टिक, गीला कचरा का निष्पादन सही तरीके से हो, इसके लिए पर्यावरण मंत्रालय विशेष अभियान चलाएगा।वहीं केंद्रीय  मंत्री ने बताया कि "कैबिनेट बैठक में 22वें कानून कमीशन के गठन को भी मंजूरी दी गई है. यह कमीशन कानून को लेकर सरकार को सलाह, गैर-जरूरी कानून को खत्म करने की सिफारिश, कानून में बदलाव सहित कई सुझाव देगा. कैबिनेट ने गुजरात में भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लिकेशन और जियो-इंफार्मेटिक्स  को भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लिकेशन एंड जियो-इंफॉर्मेटिक्स के रूप में उन्नयन के लिए मंजूरी दे दी हैकेंद्रीय मंत्री ने ने कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम संसद के इस सत्र में सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी विनियमन विधेयक यानी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल पेश करेंगे