प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बैंकॉक में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मुहम्मद यूनुस से मुलाकात की और एक लोकतांत्रिक, स्थिर, शांतिपूर्ण और समावेशी बांग्लादेश के लिए भारत का समर्थन व्यक्त किया। विदेश सचिव विक्रांत मिश्री ने बताया कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का मुद्दा भी उठाया।

मोदी और यूनुस के बीच यह पहली मुलाकात थी। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के जुलाई 2024 में सत्ता खोने के बाद दोनों के बीच पहली मुलाकात है। मोदी ने बांग्लादेश के साथ सकारात्मक और रचनात्मक संबंध स्थापित करने की भारत की इच्छा व्यक्त की। इस दौरान पीएम मोदी ने बांग्लादेश में हिंदुओं सहित सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर चिंता व्यक्त की और यूनुस से हिंदुओं की सुरक्षा का आश्वासन देने और अत्याचारों की जांच करने का अनुरोध किया।

यह बैठक बिम्सटेक शिखर सम्मेलन के दौरान हुई। जब दोनों नेता बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल (बिम्सटेक) शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे थे। बांग्लादेशी अधिकारियों के अनुसार, शेख हसीना के प्रत्यर्पण, भारत में उनके निवास तथा उनके द्वारा दिए गए कथित "आपत्तिजनक" बयानों का मुद्दा उठाया गया। यूनुस ने तीस्ता नदी जल बंटवारे, गंगा संधि के नवीनीकरण और सीमा पर हत्याओं पर चर्चा की। बांग्लादेश बिम्सटेक समूह का अगला अध्यक्ष होगा।

प्रोफेसर यूनुस ने अपनी चीन यात्रा के दौरान कहा था कि, पूर्वोत्तर भारत के सात राज्यों के लिए समुद्र तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता बांग्लादेश है और यह क्षेत्र चीनी अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन सकता है। भारत के लिए 'चिकन नेक' कॉरिडोर के माध्यम से पूर्वोत्तर तक पहुंच हमेशा से राजनीतिक और आर्थिक रूप से एक चुनौतीपूर्ण मुद्दा रहा है। इसलिए, यूनुस का बयान दिल्ली के लिए चिंता का विषय बन गया है और इससे भारत-बांग्लादेश संबंध और जटिल हो गए हैं।

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, “सहयोग एक एकीकृत दृष्टिकोण है, जो सिर्फ चुनिंदा वस्तुओं तक सीमित नहीं है। उन्होंने बिम्सटेक शिखर सम्मेलन में आगे कहा कि, भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र बिम्सटेक के लिए कनेक्टिविटी हब बन रहा है और त्रिपक्षीय राजमार्ग के पूरा होने के बाद यह प्रशांत महासागर से जुड़ जाएगा।