महाराष्ट्र की राजनीति में 2022 जैसे बड़े भूकंप की पुनरावृत्ति की संभावना है। ठाकरे समूह को एक और झटका लगेगा और इस बार यह लगभग तय है कि सांसद उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ देंगे। जहां छह सांसदों के ठाकरे समूह छोड़कर बगावत करने की चर्चा है, वहीं ठाकरे समूह द्वारा बुलाई गई संसदीय दल की बैठक के बाद राजनीतिक भूकंप की स्थिति और भी स्पष्ट हो गई है। इस बैठक में छह सांसदों की अनुपस्थिति ने हलचल मचा दी है।

ठाकरे समूह ने गुरुवार, 18 जून को संसदीय दल की बैठक बुलाई थी। इसके लिए सभी सांसदों को व्हिप जारी किया गया था। इस बैठक को सांसदों की निष्ठा की कसौटी के रूप में देखा जा रहा था। लेकिन लोकसभा के कुल नौ सांसदों में से केवल तीन ही इस बैठक में उपस्थित थे। चर्चा में शामिल छह सांसदों की अनुपस्थिति को देखते हुए कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे का ऑपरेशन टाइगर सफल रहा।

ठाकरे गुट को दिल्ली में बुलाई गई आपातकालीन बैठक में करारा झटका लगा, जिसका उद्देश्य ठाकरे गुट में विद्रोह को रोकना और उसके सांसदों की निष्ठा की जांच करना था। व्हिप जारी करने के बावजूद, सुबह 11 बजे शुरू हुई इस बैठक में संजय राउत समेत केवल तीन सांसद ही उपस्थित हुए, जबकि यह स्पष्ट था कि बाकी छह बागी सांसदों ने बैठक में भाग नहीं लिया। उद्धव ठाकरे के आदेश पर पार्टी में संभावित विद्रोह को रोकने के लिए दिल्ली के पुराने संसद भवन में यह आपातकालीन बैठक बुलाई गई थी। सांसदों की आधिकारिक उपस्थिति दर्ज करने के लिए एक अलग प्रति (उपस्थिति पुस्तिका) तैयार की गई थी।

तीन लोकसभा सांसदों संजय राउत (राज्यसभा सांसद), अनिल देसाई (मुख्य प्रतोद), अरविंद सावंत (लोकसभा में समूह नेता) और राजभाऊ वाजे (नासिक से सांसद) के अलावा छह अन्य सांसद बैठक में अनुपस्थित रहे। बैठक में अनुपस्थित रहे सांसदों को आज ही नोटिस भेजा जाएगा। ठाकरे समूह ने नोटिस भेजने की प्रक्रिया तुरंत शुरू कर दी है। प्रत्येक सांसद से नोटिस का जवाब मांगा जाएगा। नोटिस का जवाब देने के लिए केवल कुछ घंटे दिए जाएंगे। यदि दिए गए समय में जवाब नहीं मिलता है, तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष के पास होगा।