महाराष्ट्र सरकार के गृह विभाग ने राज्य भर में यातायात नियमों को कड़ाई से लागू करने और डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चलाए जा रहे 'वन स्टेट, वन ई-चालान' प्रोजेक्ट की समय-सीमा को बढ़ाने का बड़ा फैसला लिया है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के विस्तार के साथ ही अब राज्य की ट्रैफिक पुलिस अत्याधुनिक तकनीक और ई-चालान मशीनों के जरिए नियम तोड़ने वाले चालकों पर और भी ज्यादा सख्ती बरतने की तैयारी में है। प्रशासनिक आदेशों के तहत ई-चालान प्रणाली के सुचारू संचालन, तकनीकी सुधारों और महाट्रैफिक पोर्टल के बेहतर समन्वय के लिए इस प्रोजेक्ट को एक्सटेंशन दिया गया है, ताकि चालान काटने और जुर्माना वसूलने की प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शी और असरदार बनाया जा सके।

इस परियोजना के विस्तार के बाद अब 'वन नेशन, वन ई-चालान' प्रणाली के तहत महाराष्ट्र पुलिस दूसरे राज्यों से आने वाली गाड़ियों के नंबर प्लेट को भी आसानी से ट्रैक कर सकेगी। सड़क पर लगे ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन यानी एएनपीआर कैमरों और स्पीड गन की मदद से ओवरस्पीडिंग, लाल बत्ती तोड़ने और बिना हेलमेट या सीटबेल्ट गाड़ी चलाने वाले चालकों का तुरंत ऑनलाइन चालान कट जाएगा और इसका मैसेज सीधे वाहन मालिक के मोबाइल पर पहुंच जाएगा। वाहन चालकों को राहत देते हुए यह व्यवस्था भी की गई है कि वे महाट्रैफिक ऐप या आधिकारिक परिवहन पोर्टल के माध्यम से अपने कटे हुए चालान का तुरंत डिजिटल भुगतान कर सकते हैं।

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक राज्य में अभी भी करोड़ों रुपये के ई-चालान का भुगतान बकाया पड़ा हुआ है, जिसकी वसूली के लिए गृह विभाग इस अपग्रेटेड सिस्टम का इस्तेमाल करेगा। ट्रैफिक पुलिस का मुख्य ध्यान पुराने पेंडिंग जुर्मानों की शत-प्रतिशत वसूली सुनिश्चित करने और सड़कों पर हादसों को रोकने के लिए ड्राइवरों में अनुशासन पैदा करने पर है। यातायात विभाग ने सभी वाहन चालकों से अपील की है कि वे सड़क सुरक्षा नियमों का पूरी निष्ठा से पालन करें और यदि उनकी गाड़ी पर कोई पुराना चालान पेंडिंग है, तो किसी भी कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए समय रहते उसका ऑनलाइन भुगतान कर दें।