हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल और हाई-स्पीड डीजल की कीमत बढ़ गई है। राज्य सरकार ने दोनों ईंधनों पर 60 पैसे प्रति लीटर का ‘अनाथ और विधवा सेस’ लागू किया है। यह नया शुल्क 11 अगस्त की आधी रात से लागू हो गया है, यानी 12 अगस्त से इसकी वसूली शुरू हो गई है। सरकार का कहना है कि इस सेस से मिलने वाली राशि अनाथ बच्चों और विधवाओं के कल्याण से जुड़ी योजनाओं के लिए इस्तेमाल की जाएगी।

इस नए शुल्क को हिमाचल प्रदेश के राज्य कर और आबकारी विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के बाद लागू किया गया है। इसके तहत पेट्रोल और हाई-स्पीड डीजल की पहली बिक्री के समय 60 पैसे प्रति लीटर सेस लिया जाएगा। यानी राज्य में ईंधन की कीमत पर पहले से लागू करों के अलावा यह अतिरिक्त शुल्क भी जुड़ गया है।

दरअसल, हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने इसी साल मार्च में मूल्य वर्धित कर संशोधन विधेयक पारित किया था। इस कानून के तहत सरकार को पेट्रोल और हाई-स्पीड डीजल पर अधिकतम 5 रुपये प्रति लीटर तक ‘अनाथ और विधवा सेस’ लगाने का अधिकार दिया गया था। अब सरकार ने फिलहाल इसकी दर 60 पैसे प्रति लीटर तय की है, जो तय अधिकतम सीमा से काफी कम है।

सरकार के मुताबिक, इस सेस से मिलने वाली रकम के लिए एक स्थायी आय का जरिया तैयार होगा। इसका इस्तेमाल आर्थिक रूप से कमजोर अनाथ बच्चों और विधवाओं के लिए चल रही कल्याण योजनाओं को मजबूत करने में किया जाएगा। वहीं विपक्ष ने इस फैसले पर सवाल उठाते हुए इसे आम लोगों पर अतिरिक्त बोझ बताया है। खासकर डीजल की कीमत बढ़ने से परिवहन लागत बढ़ने और इसका असर दूसरी जरूरी चीजों की कीमतों पर पड़ने की आशंका जताई गई है।

नए सेस के लागू होने के साथ हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल और हाई-स्पीड डीजल की लागत में 60 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। फिलहाल सरकार ने सेस की दर 60 पैसे ही रखी है और कानून के तहत अधिकतम 5 रुपये प्रति लीटर तक शुल्क लगाने की गुंजाइश है। अब इस फैसले का आम लोगों और राज्य की अर्थव्यवस्था पर कितना असर पड़ता है, यह आने वाले समय में साफ होगा।