वन नेशन-वन इलेक्शन को मोदी कैबिनेट की मिली मंजूरी

केंद्रीय कैबिनेट ने एक देश-एक चुनाव पर पेश की गई रिपोर्ट पर बुधवार को मुहर लगा दी है। इसके साथ ही वन नेशन-वन इलेक्शन यानी एक देश-एक चुनाव को मोदी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। इस बिल को संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा। हालांकि इसके बाद आगे का सफर आसान नहीं होने वाला है। इसके लिए संविधान संशोधन और राज्यों की मंजूरी भी जरूरी है, जिसके बाद ही बिल को लागू किया जाएगा।

पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी समिति ने लोकसभा चुनाव 2024 से पहले मार्च के महीने में कैबिनेट के सामने अपनी रिपोर्ट पेश की थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार अपने मौजूदा कार्यकाल में ही वन नेशन-वन इलेक्शन को लागू करेगी। वहीं इससे पहले बीते स्वतंत्रता दिवस पर पीएम नरेंद्र मोदी ने भी एक देश-एक चुनाव की जोरदार वकालत की थी।

पीएम मोदी ने कहा था कि बार-बार चुनाव होने से देश की प्रगति में बाधा उत्पन्न हो रही है। देश को एक राष्ट्र, एक चुनाव के लिए आगे आना होगा। गौरतलब है कि वन नेशन-वन इलेक्शन के मुद्दे को बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में भी जगह दी है। बीजेपी के साथ ही एनडीए में शामिल कई घटक दल भी इसके समर्थन में हैं। हालांकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने इस फैसले पर विरोध जताया है। मल्लिकार्जुन खरगे ने वन नेशन-वन इलेक्शन पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये प्रैक्टिकल नहीं है और ये चलने वाला नहीं है।