संवाददाता/in 24 न्यूज़।

 

कर्नाटक के मुख्यमंत्री कुमारस्वामी और कांग्रेस ने भी सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जिसमें राज्यपाल पर विधानसभा की कार्यवाही में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया गया था,. अदालत ने माना था कि विधायकों को विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है. कुमारस्वामी ने अदालत को बताया कि राज्यपाल सदन को उस तरीके से निर्धारित नहीं कर सकते हैं जिस तरह से विश्वास प्रस्ताव पर बहस होती है. कर्नाटक में सोमवार को फ्लोर टेस्ट से पहले रविवार को कांग्रेस के विधायकों की बैठक होगी. माना जा रहा है कि इस बैठक में कर्नाटक प्रभारी केसी वेणुगोपाल, कांग्रेस-जेडीएस गठबंधन के समन्वयक सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम जी परमेश्वर मौजूद रहेंगे. बता दें कर्नाटक में जेडीएस-कांग्रेस गठबंधन की सरकार 15 बागी विधायकों के इस्तीफे के बाद खतरे में है. इससे पहले शुक्रवार को जेडीएस-कांग्रेस सरकार ने दो बार राज्यपाल वजुभाई वाला की राज्य विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए फ्लोर टेस्ट की समय सीमा को नजरअंदाज कर दिया... शुक्रवार विधानसभा सरकार के भाग्य का फैसला करने के लिए अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान नहीं कर पाई. अध्यक्ष केआर रमेश कुमार ने सदन को सोमवार सुबह तक के लिए स्थगित कर दिया. सदन को स्थगित करने से पहले, कुमार ने स्पष्ट किया कि सोमवार को मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी द्वारा प्रस्ताविकत किए गए विश्वास प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जाएगा और यह मामला किसी भी परिस्थिति में लंबे समय तक नहीं रहेगा, जिसके लिए सरकार सहमत हुई.गौरतलब है कि विधानसभा उपाध्यक्ष कृष्णा रेड्डी ने कांग्रेस सदस्यों द्वारा बीजेपी के खिलाफ की जा रही नारेबाजी के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी थी. हालांकि उस वक्त तक सदन में कुमारस्वामी की ओर से विश्वास मत पर उनकी बात रखी जानी बाकी थी. विधानसभा अध्यक्ष ने साफ कर दिया है कि वह राज्यपाल के निर्देशों को नहीं मानेंगे. उन्होंने कहा है कि पहले चर्चा होगी उसके बाद ही वोटिंग कराई जा सकेगी...