विधान सभा में पेश हुआ बजट, महिलाओं के लिए प्रमुख घोषणाएं

राज्य विधानसभा में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजित पवार ने शुक्रवार को साल 2024-25 के लिए बजट पेश किया. इस बजट में महिलाओं, किसानों और आम लोगों के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं का ऐलान किया गया. वहीं इसी साल होनेवाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए यह बजट काफी अहम माना जा रहा है. अजित पवार ने राज्य बजट में महिलाओं को प्रति महीने 1500 रुपए और साल में तीन सिलेंडर सहित किसानों के लिए कर्ज में राहत का ऐलान किया है. अजित पवार ने बजट पेश करते हुए 21 से 60 वर्ष की आयु वर्ग की पात्र महिलाओं को 1,500 रुपये मासिक भत्ता देने वाली वित्तीय सहायता योजना की भी घोषणा की.

   उपमुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा की “मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना” नामक योजना को राज्य में अक्टूबर में होने वाले चुनावों से चार महीने पहले जुलाई से लागू किया जाएगा. इस योजना के लिए सालाना 46,000 करोड़ रुपये का बजटीय आवंटन किया जाएगा. अजित पवार ने घोषणा की महाराष्ट्र में 44 लाख किसानों को बिजली बिल का बकाया माफ किया जाएगा. साथ ही फसल क्षति के लिए मुआवजे के रूप में देय अधिकतम राशि पहले 25,000 रुपये थी और अब इसे बढ़ाकर 50,000 रुपये किया जा रहा है.

    अजित पवार ने आगे कहा की यह सरकार किसानों की मदद के लिए प्रतिबद्ध है. बीज, सिंचाई सुविधाओं, प्रौद्योगिकी के उपयोग, कृषि उपज के भंडारण आदि के लिए सब्सिडी के संबंध में विभिन्न योजनाएं लागू की जाएगी. वहीं वित्तीय वर्ष 2023-24 से किसानों की मदद के लिए नमो शेतकरी महासम्मान निधि, एक रुपये में फसल बीमा जैसी योजनाएं शुरू की गई हैं. 

     विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान बजट पेश करते हुए उन्होंने कहा कि मृतक के परिजनों को पहले के 20 लाख रुपये के बजाय 25 लाख रुपये मिलेंगे. महाराष्ट्र में कपास और सोयाबीन की फसलों के लिए सभी किसानों को 5,000 रुपये प्रति हेक्टेयर का बोनस देने की योजना बना रहे हैं. उपमुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार हर साल 2 हजार करोड़ रुपये का बोझ उठाएगी. अन्य पिछड़े वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की दो लाख से अधिक छात्राओं को राज्य सरकार से वित्तीय सहायता मिलेगी.