संजय मिश्रा/in24 न्यूज़/मुंबई
कांजुरमार्ग मेट्रो कार शेड पर महाराष्ट्र की विकास आघाडी सरकार ने जो फैसला किया है उससे कुछ लोगों की चिंता ज्यादा ही बढ़ गई है. इसलिए केंद्र सरकार की ओर से इस पर रोक-टोक की प्रक्रिया जारी है. महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने मेट्रो-परियोजना को लेकर ऐसी टिप्पणी करते हुए विपक्ष पर अप्रत्यक्ष रूप से निशाना साधा. दरअसल मुंबई मेट्रो-3 परियोजना के कारशेड के लिए कांजुरमार्ग में 102 एकड़ जमीन एमएमआरडीए को हस्तांतरित किए जाने के मुंबई उपनगर जिलाधिकारी के फैसले पर आज उच्च न्यायालय ने स्थगति लगा दी. उक्त जमीन पर अब किसी तरह का कोई भी निर्माण कार्य नहीं हो सकता. मुंबई के आरे कॉलोनी से मेट्रो कार शेड को हटाकर कांजुरमार्ग में बनाने का फैसला राज्य सरकार द्वारा किया गया और यह फैसला आरे कॉलोनी में मेट्रो कार शेड के निर्माण को लेकर हो रहे विरोध के चलते किया गया. आरे कॉलोनी के मेट्रो कार शेड को कांजुरमार्ग में स्थलांतरित करने के लिए मुंबई उपनगर के जिलाधिकारी ने एमएमआरडीए को तकरीबन 102 एकड़ जमीन हस्तांतरित करने का आदेश दिया था, जिस पर मुंबई हाई कोर्ट ने स्थगति लगा दी है. कोर्ट का यह फैसला राज्य सरकार के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है.
मुंबई हाईकोर्ट के फैसले पर अपनी बात रखते हुए महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा कि न्याय व विधि विभाग और अटॉर्नी जनरल के साथ मुख्यमंत्री की बैठक होगी, जिसमें आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा. उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा कि मेट्रो का काम शुरू करने के लिए जो भी करना है, उस पर विचार पूर्वक फैसला लिया जाएगा. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार किसी भी विकास कार्य में राजनीति करना दुर्भाग्यपूर्ण है, जिससे विकास कार्य बाधित हो जाता है. उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन काल का उदाहरण देते हुए बताया कि पार्टी सुप्रीमो शरद पवार के 50 से 55 साल के राजनीतिक जीवनकाल को उन्होंने काफी करीब से देखा है और खुद उन्होंने अपने 30 साल के राजनीतिक जीवनकाल का अनुभव साझा करते हुए कहा कि किसी भी विकासकार्य को लेकर उन्होंने कभी ऐसी राजनीति नहीं की, जिससे कि विकास कार्य पर कोई विपरीत असर पड़े. बल्कि विकास कार्यों में अजित पवार ने अपने सहयोगात्मक भूमिका का भी जिक्र करते हुए अपना अनुभव साझा किया.