भारत सरकार ने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को भेजा नोटिस!

भारत सरकार ने बड़ा ऐलान करे हुए सिंधु जल संधि में बदलाव की मांग की है। इस संबंध में पाकिस्तान को एक नोटिस भी भेजा गया है। सूत्रों के मुताबिक इस नोटिस में कहा गया कि मौजूदा हालातों को देखते हुए सिंधु जल संधि को बरकरार रखना संभव नहीं। इसके अलावा भारत ने इस सिंधु जल संधि में बदलाव किए जाने की भी बात कही है। भारत सरकार से जुड़े शीर्ष सूत्रों ने इसकी जानकारी दी है। 

भारत ने भेजे गए नोटिस में लिखा कि सिंधु नदी के पानी का उपयोग और जनसांख्यिकी में बदलाव हो रहा है, भारत स्वच्छ ऊर्जी की तरफ अग्रसर है और जरूरी है कि संधि में बदलाव पर विचार हो। नोटिस के माध्यम से भारत ने आतंकवाद का जिक्र करते हुए पाकिस्तान को लताड़ लगाई। भारत ने कहा कि पाकिस्तान लगातार हमारी उदारता का अनुचित लाभ उठाने में जुटा है। 19 सितंबर, 1960 को भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि हुई। कराची में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए। संधि के तहत सिंधु नदी के पानी का बंटवारा हुआ।

सिंधु नदी तंत्र की तीन पूर्वी नदियों (रावी, सतलुज, और ब्यास) का पानी भारत को और तीन पश्चिमी नदियों (सिंधु, झेलम, और चिनाब) का पानी पाकिस्तान को मिला। भारत को पश्चिमी नदियों पर रन-ऑफ-द-रिवर (आरओआर) परियोजनाओं के जरिए बिजली बनाने का भी अधिकार प्राप्त है। वहीं हर साल कम से कम एक बार आयोग की बैठक आयोजित होती है और यह बैठक बारी-बारी से भारत और पाकिस्तान द्वारा होती है।