गरीब सवर्णों को मिले 25 फ़ीसदी आरक्षण : आठवले

संवाददाता/in24 न्यूज़। लखनऊ में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री रामदास अठावले ने आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को 25 प्रतिशत आरक्षण देने की राय जाहिर करते हुए कहा कि इसके लिए आरक्षण के दायरे को 50 से बढ़ाकर 75 फीसदी करना होगा और इसके लिए सभी दलों को सरकार का साथ देना चाहिए। एक प्रेस वार्ता में आठवले ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि गरीब सवर्णों को 25 फीसदी आरक्षण का बिल पारित हो जाए तो सभी का भला हो जाएगा । सवर्ण सोचते हैं कि दलितों को आरक्षण मिलता है, मगर उन्हें नहीं दिया जाता। सरकार अगर आरक्षण के दायरे को 75 फीसदी तक बढ़ा दे तो मुझे लगता है कि सभी को आरक्षण का लाभ मिल जाएगा। इसके लिए सभी दलों को सरकार का साथ देना चाहिए। आठवले ने यह भी कहा कि सरकार संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान पदोन्नति में आरक्षण देने पर भी विचार कर सकती है। आठवले ने एससी/एसटी कानून में उच्चतम न्यायालय के आदेश को पलटने के सरकार के फैसले का जिक्र करते हुए दोहराया कि अब कानून में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। वह सभी पक्षों को बुलाकर बात करेंगे और उन्हें विश्वास दिलाएंगे कि इस कानून का दुरुपयोग नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सवर्णों को कानून में परिवर्तन की मांग करने के बजाय दलितों के प्रति अपनी सोच बदलने की आवश्यकता है. उन्होंने कहा कि सरकार के कदम के खिलाफ भाजपा शासित राज्यों में हुआ ‘भारत बंद‘, दरअसल विपक्षी दलों की हरकत थी और सरकार को बदनाम करने के लिये उन्होंने ऐसा किया। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अठावले ने वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की तीन-चार सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छा जताते हुए कहा कि वह इस सिलसिले में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह से बात करेंगे। उन्होंने दावा किया कि बसपा के कई मजबूत नेता उनके संपर्क में हैं और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के साथ आने से भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में और भी लाभ मिलेगा।