दिल्ली में नहीं लागू होगा ऑड -इवन 

नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) की शर्तों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने सोमवार से ऑड-ईवन योजना को लागू नहीं करने का ऐलान किया है । दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने आज यहां संवाददाताओं को संबोधित करते हुए  कहा कि प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए सरकार 13 नवंबर से वाहनों के लिए ऑड-ईवन योजना लागू नहीं करेगी । सरकार सोमवार को न्यायाधिकरण के सामने इस फैसले पर पुनर्विचार के लिए अपील करेगी । एनजीटी ने दिल्ली सरकार पर कई कड़े सवाल खड़े करते हुए आज कुछ शर्तों के साथ इस योजना को सोमवार से लागू करने की अनुमति दी थी क्योंकि यह योजना 13 नवंबर से 17 नवंबर तक अमल में लाई जानी थी ।

गहलोत ने बताया कि एनजीटी ने दोपहिया वाहनों और महिला वाहन चालकों को ऑड-ईवन से छूट नहीं देने का आदेश दिया है और इसके मद्देनजर सरकार फिलहाल ऑड-ईवन योजना को वापस ले रही है । सोमवार को न्यायधिकरण से इस फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए अपील की जाएगी क्योंकि न्यायाधिकरण ने इसके अलावा सरकारी गाडिय़ों तथा कर्मचारियों को ऑड-ईवन से किसी प्रकार की छूट नहीं देने को कहा था । इस बातों को देखते हुए यह आशंका लगाई जा रही थी कि यातायात को लेकर अफरातफरी का माहौल बन सकता है ।

आपको बता दे कि दिल्ली में 66 लाख दोपहिया वाहन है और न्यायाधिकरण के फैसले को अमल में लाने का मतलब है कि ऑड-ईवन के दौरान 33 लाख दोपहिया वाहन सड़कों पर नहीं उतर पाएंगे और उनमे से भी करीब 32 लाख कारों में से 16 लाख कारें भी सड़कों पर नहीं उतर पाएंगी । फिलहाल दिल्ली में मेट्रो रेल सेवा और दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) ही सार्वजनिक परिवहन के साधन है । बहरहाल दिल्ली की आबादी को देखते हुए यह लगता है कि ऑड-इवन के दौरान सार्वजनिक परिवहन सेवा इतनी पर्याप्त नहीं जो दिल्ली वासियों को अपनी मंज़िल तक पहुंचा सके ।