मध्यम वर्ग के घर का सपना पूरा कर सकती है मोदी सरकार

चुनाव निकट भविष्य में होने वाले हैं और उसी परिप्रेक्ष्य में मोदी सरकार ने एक के बाद एक कई योजनाओं का पिटारा खोल दिया है. कल ही लोकसभा में आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों के लिए दस प्रतिशत आरक्षण लागू करने के लिए 124वां संविधान संशोधन बिल पास हुआ है. इस साल लोकसभा चुनावों के मद्देनजर मोदी सरकार कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती है. इसी के चलते अब मध्यम वर्ग के लिए भी एक नई सौगात पेश कर सकती है. गौरतलब है कि आगामी एक फरवरी को वित्त मंत्री अरुण जेटली अंतरिम बजट पेश करेंगे. इसी बजट में इस बार मोदी सरकार मध्यम वर्ग  के लिए तोहफा ला सकती है. चुनावी आंकड़ों को देखें तो मोदी सरकार को 2014 में मिडिल क्लास का पूरा सहयोग मिला था. इस बार भी मोदी सरकार अपनी 2014 की जीत दोहराना चाहती है. सारे राजनीतिक समीकरणों को देखते हुए मोदी सरकार इस बार मिडिल क्लास को खुश करने के लिए अंतिरम बजट में कई बड़े ऐलान कर सकती है. एक खबर के अनुसार मोदी सरकार एक फरवरी को पेश होने वाले अंतरिम बजट में मध्यम वर्ग के लिए योजनाओं का खजाना खोल सकती है. जानकारी के अनुसार ऐसी संभावना है कि आयकर में छूट का दायरा ढाई लाख रुपये से बढ़ाकर तीन लाख रुपए तक किया जा सकता है.इस छूट के साथ ही साथ पेंशन पाने वालों को भी टैक्स में अतिरिक्त छूट दी का सकती है. सबसे बड़ा तोहफा साबित होगा मध्यम वर्ग के लिए घर खरीदने का. सरकार मध्यम वर्ग लोगों को घर खरीदने के लिए होम लोन के ब्याज दर में बड़ी राहत देने की तैयारी कर रही है. यदि सरकार का यह दांव चल जाता है तो अगला चुनाव निश्चित रूप से बेहद दिलचस्प होनेवाला है.