आइए बजट की ख़ास बातें जानें

संवाददाता/in24 न्यूज़.  
आज 2020-2021 साल के लिए केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को संसद में 2020-21 का बजट पेश करते हुए कई बड़ी घोषणाएं की। आइए जानते हैं आज के बजट की बड़ी बातें....वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण कहा कि भारत वर्ष 2022 में जी-20 सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है, जिसके लिए 100 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश करते हुए भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) में सरकार का एक हिस्सा बेचने का एलान किया। वित्तमंत्री के इस एलान का सदन में विपक्ष ने विरोध किया। नयी सरलीकृत आयकर व्यवस्था में पांच लाख रुपये तक की आय पर कोई कर नहीं। दस लाख से 12.5 लाख की आय पर अब 20 प्रतिशत, 12.5 से 15 लाख रुपये पर 25 प्रतिशत और 15 लाख रुपये अधिक की आय पर 30 प्रतिशत की दर से कर लगेगा। साथ ही बैंकों में जमा धनराशि पर बीमा की सीमा को एक लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रेल पटरियां बिछाने के साथ ही सौर ऊर्जा क्षमता बढ़ाने का शुक्रवार को प्रस्ताव दिया तथा कहा कि पर्यटक स्थलों को जोड़ने के लिए तेजस की तरह की और ट्रेनों को चलाया जाएगा। केंद्रीय बजट पेश करते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे 2023 तक पूरा हो जाएगा तथा चेन्नई-बेंगलुरु एक्सप्रेसवे भी बनाया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा, ‘‘1,150 ट्रेनें पीपीपी (सार्वजनिक निजी भागीदारी) तरीके से चलाई जाएंगी, साथ ही चार स्टेशनों को निजी क्षेत्र की मदद से पुन: विकसित किया जाएगा। रेलवे स्टेशनों पर 550 वाईफाई सुविधाएं दी गई हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए बजट में 85 हजार करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का झारखंड के रांची में एक आदिवासी संग्रहालय खोलने का भी प्रस्ताव है, वहीं हरियाणा, उत्तर प्रदेश, असम, गुजरात और तमिलनाडु में पांच पुरातत्व स्थलों पर संग्रहालय बनाये जाने हैं। सरकार ने संस्कृति मंत्रालय के लिए 3150 करोड़ रुपये और पर्यटन मंत्रालय के लिए 2500 करोड़ रुपये आवंटित किये हैं। सरकार देशभर में डेटा सेंटर पार्क के लिए नीति लाएगी। निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार ने 2020-21 में भारतनेट के लिए 6,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। उन्होंने कहा कि इस साल भारतनेट के जरिये एक लाख ग्राम पंचायतों को जोड़ा जाएगा। सीतारमण ने कहा कि ग्राम पंचायत के स्तर पर सभी सार्वजनिक संस्थान मसलन पुलिस स्टेशन और डाकघर डिजिटल होंगे। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को संसद में बजट पेश करते हुए कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में गैर-राजपत्रित पदों की भर्ती के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी का गठन किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए आय बढ़ाने और क्रयशक्ति बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि बजट को महत्वाकांक्षी भारत, आर्थिक विकास और सुरक्षित समाज की प्रस्तावना को देखकर बनाया गया। वित्तमंत्री ने किसानों की आय 2022 तक दोगुनी करने के लिए 16 बिंदुओं की घोषणा की। महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रस्तावित कदमों में उन्होंने कृषि, संबद्ध गतिविधियों तथा ग्रामीण विकास के क्षेत्र को वित्त वर्ष 2021 में 2.83 लाख करोड़ रुपये आवंटन किए जाने का उल्लेख किया। आम बजट में बैंक जमा पर मौजूदा एक लाख रुपये के बीमा कवर को बढ़ाकर पांच लाख रुपये करने का एलान किया। सरकार ने यह फैसला पिछले साल सामने आए पंजाब एवं महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक (पीएमसी) घोटाले के बाद लिया है। निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार को कर दरों में कटौती की वजह से 40 हजार करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ेगा।