मुंबई महापौर का बयान , जीएसटी से मुंबई को बाहर रखा जाये !
02 Jan 2017
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ब्यूरो रिपोर्ट / in24 न्यूज़ / मुंबई
देश की आर्थिक राजधानी मुंबई को जीएसटी से बाहर रखने की मांग कर महापौर स्नेहल आंबेकर ने बीजेपी को सकते में डाल दिया है आपको बता दें कि राज्यसभा में अपना लिटमस टेस्ट पास करने के बाद जीएसटी लागू करने की तारीख तय करने में जुटी बीजेपी सरकार को तब आश्चर्य हुआ जब मुंबई की महापौर स्नेहल आंबेकर ने महाराष्ट्र महापौर परिषद की बैठक में यह मांग कर दी कि चूंकि बीएमसी की सालाना कमाई का एक बड़ा हिस्सा ऑक्ट्राय से अर्जित किया जाता है इसलिए फिलहाल मुंबई को जीएसटी से बाहर ही रखा जाये इसके साथ ही आंबेकर ने यह भी कहा कि बीएमसी को सीधे मिलनेवाले टैक्स की रकम से विविध नागरिक सेवाएं , प्रकल्प पर तीव्र गति से काम किया जाता है। जीएसटी लागू हो जाने के बाद सरकार की ओर से अनुदान मिलने में देरी होगी , जिससे परियोजनाओं का काम प्रभावित होगा। ये बातें स्नेहल आंबेकर ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। उनकी इस मांग का महाराष्ट्र के विभिन्न शहरों के महापौरों ने भी समर्थन किया। मुंबई के आर्थिक राजधानी के दर्जे को देखते हुए इसे जीएसटी से इसे बाहर रखने की उनकी मांग स्वीकार होना मुश्किल नजर आ रहा है जानकारों के मुताबिक बीजेपी सरकार ने तमाम दांव पेंच लगाकर कांग्रेस को इस मुद्दे पर सहमत कर राज्यसभा से किसी तरह से इसे पास कराया मुंबई को इससे बाहर रखना मुमकिन नहीं है
गौरतलब है कि जिस बीएमसी का सालाना आर्थिक बजट तक़रीबन 37 हजार करोड़ के आसपास का है उसी बीएमसी की कमाई का सबसे बड़ा स्रोत ऑक्ट्राय है और जीएसटी आने के बाद ऑक्ट्राय को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा हालाँकि , केंद्र सरकार ने 5 सालों तक राजस्व की पूर्ण भरपाई करने का वादा किया है और इसी भरोसे के साथ ही उसे पास कराया गया है। राज्य के माध्यम से आने वाले अनुदान को बीएमसी ने सीधे देने की भी गुजारिश की है जिससे पैसे मिलने में विलंब न हो ऐसे में महापौर की इस मांग पर शायद ही कोई निर्णय हो पाए वहीं केंद्र सरकार 1 अप्रैल से जीएसटी लागू करने की तैयारी कर रही है
वहीं बीएमसी भी वैकल्पिक स्रोतों की धार मजबूत करने के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग , बिल्डिंग प्रपोजल से मोटी रकम कमाने की योजना बना रही है साथ ही सभी विभागों से अतिरिक्त आय पर विचार करने को भी कहा गया है। वहीं प्रॉपर्टी टैक्स का बकाया वसूलने में भी तेजी लाने में बीएमसी ने कमर कस ली है। पानी लीकेज से होने वाली बर्बादी को रोकने पर भी काम हो रहा है जीएसटी को लेकर प्रशासन पूरी तरह से कमर कस चूका है ...