आनेवाले बजट में चीन की कमर तोड़ने की तैयारी

संवाददाता/in24 न्यूज़.
एक फरवरी को बजट पेश किया जानेवाला है. इस बजट में मोदी सरकार चीन को बड़ा झटका देने की तैयारी में है. बजट में सरकार कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल आइटम और ऑटो पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा सकती है, जो ज्यादातर चीन से आयात किये जाते हैं. सरकार स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देने और गैर-आवश्यक आयातों पर अंकुश लगाने की दिशा में कदम बढ़ाना चाहती है. यह बढ़ोतरी देश के वार्षिक आयात (वित्त वर्ष 2020 में 475 बिलियन डॉलर) के एक छोटे से हिस्से को कवर कर सकता है. एक रिपोर्ट के मुताबिक़ आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि यह राजस्व बढ़ाने वाला उपाय नहीं है, लेकिन आत्मनिखबर क्र मुताबिक़ इंडस्ट्री सूत्रों ने कहा कि लगभग 100 टैरिफ लाइनों पर ड्यूटी को बढ़ाये जाने की संभावना है. इस फिस्कल में उद्योग अधिकारियों ने 1,173 वस्तुओं की सूची तैयार की थी, जिनमें ऑटो पार्ट्स, एसी और रेफ्रिजरेटर के लिए कम्प्रेसर, स्टील और एल्यूमीनियम उत्पाद शामिल थे. सूत्रों ने कहा कि इन वस्तुओं को ज्यादातर चीन से आयात किया जाता है. वित्त वर्ष 19 में चीन के इन 1,173 वस्तुओं का आयात 12 बिलियन डॉलर का था. उस वर्ष भारत के कुल आयात का केवल 2.3% हिस्सा बनाया, लेकिन भारत ने चीन से 17 फीसदी खरीद की. हालांकि ड्यूटी में बढ़ोतरी किसी एक देश को ध्यान में रखकर नहीं की जा रही है लेकिन निष्पक्ष व्यापार सिद्धांतों के अनुसार यह चीन को सबसे अधिक नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि चीन भारत को इस तरह के सस्ते और निम्न श्रेणी के उत्पादों का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है. वित्तीय वर्ष 2021 का बजट पेश होने से पहले ही वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने सुझाव दिया था कि फुटवियर, फर्नीचर, टीवी पार्ट्स, केमिकल और खिलौने सहित 300 से अधिक उत्पादों पर सीमा शुल्क लगाया जाएगा. FY21 के लिए बजट में दर्जनों उत्पादों पर ड्यूटी बढ़ाई जा सकती है. भारत के साथ सीमाओं पर चीन के दुस्साहस ने चीनी आयात को लक्षित करने के लिए भारत के संकल्प को कठोर कर दिया है. कोविड -19 महामारी और चीन के सीमा संघर्ष ने भारत को आत्मनिर्भरता के लिए प्रेरित किया है. बता दें कि कोविड-19 के बाद चीनी सामनों से भारतीय ग्राहकों का मोहभंग होने शुरू हो गया है.