हर स्कूल को अस्थाई फीस संरचना बतानी होगी 

 महाराष्ट्र के शिक्षा राज्य मंत्री विनोद तावड़े ने कहा है कि शिक्षा में प्रवेश करने वाले नए छात्रों को स्वीकार करते हुए हर स्कूलों को आने वाले पांच वर्षों तक अपनी अस्थायी फीस संरचनाओं को घोषित करना होगा.

तावड़े ने कहा कि पुणे और मुंबई के कई माता-पिता ने कुछ स्कूलों द्वारा "अत्यधिक शुल्क वृद्धि" के खिलाफ शिकायत की थी. शुल्क विनियमन अधिनियम में एक सख्त प्रावधान, गैर-राज्य बोर्ड स्कूलों के ना-आक्षेप प्रमाण पत्र वापस लेने के अलावा जल्द ही इसका समाधान किया जाएगा ताकि सभी सीबीएसई, आईसीएसई और अन्य गैर-राज्य बोर्ड स्कूल फीस वृद्धि से संबंधित नियमों का उल्लंघन न कर सकें.

इस कदम से यह भी सुनिश्चित किया जा सकता है कि संस्थानों द्वारा छात्रों से स्टेशनरी जैसी वस्तुओं को खरीदने के लिए उनके माता पिता के लिए अनिवार्य नहीं करे. तावडे ने पुणे में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि तक़रीबन 15-20 विद्यार्थियों के माता-पिता ने राज्य सरकार से फीस के मामले में ठोस कदम उठाने के लिए कहा और आरोप लगाया कि वह गलत स्कूलों के खिलाफ कोई वास्तविक कार्रवाई नहीं कर रहे हैं.

तावड़े ने कहा कि फीस से संबंधित शिकायतों की सुनवाई रविवार 14 मई को मुंबई में की जाएगी. "हम गैर-राज्य बोर्डों से संबद्ध निजी स्कूलों के खिलाफ अधिक से अधिक शिकायतें प्राप्त कर रहे हैं. हम उन नियमों के उल्लंघन के लिए केवल एक ही कार्रवाई कर सकते हैं, हालांकि, अगर हम ऐसा करते हैं, तो छात्रों को भुगतान करना पड़ेगा और हमें उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी."