किसान आंदोलन समाप्त, जल्द लौटेंगे घर

पिछले 378 दिन से चल रहा किसान आंदोलन (farmer protest) आखिरकार बुधवार को समाप्त हो गया. दिल्ली (delhi) की सीमाओं पर हो रहे इस आंदोलन को किसान संगठनों ने ख़त्म करने की घोषणा की। आंदोलन समाप्ति (farmer protest end) की घोषणा के बाद टेंट उखाड़े जाने लगे साथ ही आंदोलन में शामिल कई किसान अब अपना बोरिया बिस्तरा समेट रहे है. इसके पहले केंद्र की मोदी सरकार ने किसान संगठनों को जो प्रस्ताव भेजा था उसे मान लिया गया.

इस बारे में किसान नेताओं ने कहा कि, सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव भेजा गया था उसे लेकर हमारे बीच सहमति बन गई है। उन्होंने कहा, हमारी जीत हुई है, 11 दिसंबर से किसानों की वापसी शुरू होगी। इसके साथ ही 15 दिसंबर से पंजाब के अलग अलग जिलों में भी चल रहा मोर्चा खत्म हो जाएगा. हालांकि इस बारे में किसान नेता बलवीर सिंह राजेवाल ने कहा कि, 15 जनवरी को फिर से किसान नेताओं की समीक्षा बैठक होगी।

बता दें कि, केंद्र सरकार ने किसान नेताओं को आंदोलन ख़त्म करने के लिए जो ड्राफ्ट भेजा था, उसे किसान नेताओं ने सुधार कर फिर से सरकार को भेजा। जिसके बाद गुरुवार को पुनः सरकार की तरफ से किसान नेताओं को प्रस्ताव भेजा गया, आखिर इस प्रस्ताव को लेकर  किसान नेताओं में सहमति बन गई। 

सूत्रों के मुताबिक सरकार की ओर से भेजे गए प्रस्ताव में एमएसपी को लेकर एक कमेटी बनाने का आश्वासन दिया गया। जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार, किसान संगठनों के प्रतिनिधि और कृषि वैज्ञानिक को शामिल करने की बात कही गई। इसके अलावा आंदोलन के दौरान केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा प्रदर्शनकारी किसानों पर दर्ज किए गए सभी केस तुरंत वापस लेने का भी ऐलान किया गया। साथ ही मुआवजे को लेकर भी उत्तरप्रदेश और हरियाणा सरकार ने सहमति दे दी। 

इस प्रस्ताव में बिजली बिल को संसद में ले जाने से पहले किसान संगठनों से चर्चा करने की बात भी कही गई। साथ ही पराली को लेकर भी किसानों के ऊपर कैद और जुर्माने का प्रावधान हटाने का आश्वासन दिया गया।