संवाददाता/ in24 न्यूज़
बृहनमुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (bmc) को एशिया की सबसे बड़ी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में से एक और देश की सबसे धनी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन माना जाता है. गुरुवार को देश की सबसे धनी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का बजट पेश किया गया. इसका बजट पेश किया बीएमसी कमिश्नर आईएस चहल (IS CHAHAL) ने. आईएस चहल ने फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए 45 हजार 940.78 करोड़ रुपये का बजट पेश किया, इस बार का बजट पिछले वर्ष की तुलना में 17.70% से अधिक है. वित्तीय वर्ष 2021-22 में BMC बजट 39 हजार 38.83 करोड़ रुपये था.
बीएमसी आयुक्त आईएस चहल ने बजट पेश करते हुए कहा कि, पिछले वर्ष के बजट की तुलना में इस बार का बजट 17.70 फीसदी अधिक है. उन्होंने आगे कहा कि BMC डिजिटल विज्ञापन की अनुमति देकर कमाई के और रास्ते खोजेगी. फिलहाल BMC की एडवरटाइजमेंट पॉलिसी गाइडलाइन का ड्राफ्ट, राज्य सरकार के पास है और उसे मंजूरी का इंतजार है.
अगर बजट के अन्य मुद्दों की बात करें तो आदित्य ठाकरे (Aaditya thackeray) की अबहुप्रतीक्षित योजना मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट (costal road project) के लिए 3,500 करोड़ रुपये दिए गए हैं. जलवायु की चिंताओं से निपटने के लिए क्लाइमेट एक्शन सेल का निर्माण किया गया है. इसके अलावा मलाड में प्रस्तावित डिसैलिनेशन प्लांट के लिए 200 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिसकी क्षमता प्रतिदिन 200 मिलियन लीटर होगी.
बीएमसी ने बृहन्मुंबई बिजली आपूर्ति और परिवहन (BEST) के लिए बजट के हिस्से के रूप में 800 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी. गोरेगांव-मुलुंड लिंक रोड परियोजना के लिए 1,300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, साथ ही खुले स्थानों के विकास और रखरखाव के लिए नीति तैयार करने का फैसला किया है जिसके लिए 147.36 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.
बीएमसी एजुकेशन विभाग की चेयरमैन संध्या जोशी ने यह बजट पेश किया। बीएमसी ने इस बार शिक्षा पर ख़ास जोर दिया है. शिक्षा के लिए भी अच्छा खासा बजट पेश किया है। इस बार बीएमसी ने शिक्षा के लिए बजट में 3370.24 करोड रुपए रखा है जो पिछले साल के मुकाबले 424 करोड़ ज्यादा है। पिछले साल बीएमसी ने 2945.78 करोड़ रुपए का एजुकेशन बजट रखा था। बीएमसी द्वारा जिन स्कूलों को वित्तीय सहायता दी जाती है उन स्कूलों में शिक्षकों को सैलरी देने के लिए इस बजट में 325 करोड़ और पेंशन देने के लिए 89. 32 खर्च किए जाएंगे।
बजट को समझें निम्न मुद्दों से :
दहिसर, पोइसर, ओशिवारा और अन्य नदियों के पुनर्वास के लिए 200 करोड़
मुंबई में नई सड़कों के साथ-साथ सड़क सुधार के लिए 2200 करोड़ रुपये का प्रावधान, मुंबई में 47 पुलों की बड़ी मरम्मत, 144 पुलों की मामूली मरम्मत के लिए 1576.66 करोड़ रुपये का प्रावधान
महत्वपूर्ण स्थानों पर नवीनतम तकनीक से युक्त सुरक्षा प्रणालियां स्थापित की जाएगी।
BMC के प्रमुख अस्पतालों जैसे KEM, LTMG, नायर, कूपर अस्पताल और परिधीय अस्पतालों में सीसीटीवी सिस्टम लगाया जाएगा
मुंबई में सीवरेज परियोजनाओं (एसटीपी) के लिए 2072 करोड़ रुपये का प्रावधान
विभिन्न विदेशी प्रजातियों जैसे जिराफ, ज़ेबरा, व्हाइट लायन, जगुआर आदि के लिए प्रदर्शनी विकसित की जाएगी। जिसके लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल (आरएफपी) को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
वीरमाता जीजाबाई भोसले उद्यान के विकास कार्य, तीसरे चरण में जू एक्सटेंशन विकसित करने का प्रस्ताव
मुंबई में जलवायु परिवर्तन के लिए कार्य योजना के लिए 1 करोड़ रुपये का प्रावधान
मुंबई बजट में कलाकारों के लिए दो नई योजनाएं
युवा फिल्म निर्माताओं को बढ़ावा देने के लिए 'यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ फिल्म'
मुंबई वासियों को खारे पानी से ताजा पानी मिलेगा
मुंबई वासियों की प्यास बुझाने के लिए जलापूर्ति व्यवस्था पर पर्याप्त प्रावधान, खारे पानी से मीठे पानी के विलवणीकरण के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान
कब्रिस्तानों के सुधार के लिए 86.79 करोड़ रुपये का प्रावधान , कब्रिस्तानों का सौंदर्यीकरण और रखरखाव के लिए 5 करोड़ रुपये का प्रवाधान
कैंसर उपचार के लिए उपलब्ध विभिन्न उन्नत उपचार, बीएमसी टाटा कैंसर अस्पताल के सहयोग से प्रोटॉन थेरेपी सुविधा स्थापित करने का प्रयास
सभी 200 योग केंद्रों पर विशेषज्ञ योग विशेषज्ञों द्वारा ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा
पब्लिक हॉल, बीएमसी और निजी स्कूल हॉल, मैरिज हॉल आदि में योग केंद्र स्थापित किए जाएंगे
बीएमसी के आईटी विभाग ने अपने कोर सिस्टम को मजबूत करने और इसे अधिक उपयोगकर्ता के अनुकूल, सहज और नागरिकों के लिए उपयोगी बनाने पर ध्यान केंद्रित किया है
बीएमसी कार्यालयों में आए बिना अपने व्हाट्सएप 24×7 के माध्यम से बीएमसी गतिविधियों की जानकारी प्राप्त करने की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए किसी भी पंजीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है
नागरिक बीएमसी ऐप का उपयोग करके दुकान लाइसेंस के लिए आवेदन करने, विभिन्न शुल्कों का भुगतान कर सकते है।
नागरिक अब भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) के माध्यम से संपत्ति कर बिल और जल कर बिल का भुगतान कर सकते हैं।