महाराष्ट्र सरकार का गेस्ट हाउस होगा माल्या का जेल ?

महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र सरकार से दलील पेश की है कि वह डिफॉल्टेर उद्योगपति विजय माल्या के लिए सरकारी गेस्ट हाउस को जेल में तब्दील कर सकती है। राज्य सरकार ने अपने इस कदम से विजय माल्या के वकीलों के उस तर्क को गलत साबित करना चाहती है, जिसमें वे भारत में जेलों की खराब स्थिति की दलील दे रहे हैं। आपको बता दें कि माल्या के वकीलों ने ब्रिटिश कोर्ट में भारत के जेलों की खराब स्थिति का हवाला दिया था और यही उसके यूके से प्रत्यर्पण में सबसे बड़ी बाधा बना हुआ है। सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों के पास देश में किसी भी स्थान को जेल के रूप में घोषित करने की शक्ति है।

उन्होंने कहा, 'हमने केंद्र सरकार से कहा है कि वह इस विकल्प पर विचार करे, यदि जेलों की स्थिति माल्या के प्रत्यर्पण में बाधा बनती है, तो हम उसे गेस्ट हाउस में रखेंगे जिसे जेल घोषित कर दिया जाएगा।' गृह मंत्रालय के नौकरशाह ब्रिटिश अदालत में प्रत्यर्पण पर सुनवाई के दौरान माल्या के वकीलों से निपटने के लिए अपनाई जाने वाली रणनीति पर विचार-विमर्श के लिए मंगलवार को बैठक करेंगे। इस दौरान माल्या को कहां रखा जाए, इस पर विचार किया जाएगा। माल्या के प्रत्यर्पण की सुनवाई 4 दिसंबर को होगी जबकि केस के प्रबंधन की अगली सुनवाई 20 नवंबर को है।

सरकार ने विजय माल्या को रखने के लिए मुंबई के आर्थर रोड जेल की पहचान की है, आपको बता दे कि इसी जेल के बैरक नंबर 12 में पाकिस्तानी आतंकी अजमल कसाब को रखा गया था और इसी बैरक में माल्या को रखने की योजना है। इस बैरक में एसी को छोड़कर, वे सभी सुविधाएं हैं जो एक यूरोपीय जेल में होती है। बहरहाल 9000 करोड़ रुपय के साथ फरार होने वाले विजय माल्या अभी तक रकम वापिस करने में असफल साबित हुए है साथ ही जब भी उनकी गिरफ्तारी यूके में  की जाती है ,वह तुरंत अपनी जमानत करवा लेते है, यह सरकार की असफलता का जीता जागता सबूत है। गौरतलब है भविष्य में क्या केंद्र सरकार विजय माल्या को भारत लाने में सफल हो पाएगी और साथ ही क्या उससे बकाया राशि वसूल करने में भी कामयाब होगी या नहीं ? यह तो वक़्त बताएगा।