महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार पर कसा आईटी का शिकंजा, एक हजार करोड़ की कथित बेनामी संपत्ति सीज़

संवाददाता/in24 न्यूज़।
सियासी घमासान के बीच महाराष्ट्र में नेताओं पर इनकम टैक्स और केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है। सोमवार आधी रात को ईडी ने राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को गिरफ्तार कर लिया था, वहीं अब इनकम टैक्स विभाग ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार की एक करोड़ रुपये की बेनामी संपत्ति को सीज कर दिया है।  सीज की गई संपत्तियों में दक्षिणी दिल्ली स्थित करीबन 20 करोड़ रुपये का फ्लैट भी शामिल है। निर्मल हाउस स्थित पार्थ पवार ऑफिस की कीमत करीब 25 करोड़ है। वहीं जरंदेश्वर शुगर फैक्ट्री करीब 600 करोड़ की मानी जा रही है। इसके अलावा गोवा में निलया नाम का एक रिसोर्ट भी है जिसकी कीमत 250 करोड़ रुपये बताई गई है। अब अजित पवार के पास 90 दिन का वक्त है जिसमें वह यह साबित कर सकते हैं कि जिस संपत्ति को जब्त किया गया है वह बेनामी पैसे से नहीं खरीदी गई है। गौरतलब है कि आयकर विभाग ने पिछले महीने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार और अन्य लोगों से कथित रूप से जुड़े कम से कम 70 परिसरों पर छापेमारी की थी। आयकर विभाग ने कहा था कि छापेमारी के दौरान लगभग 184 करोड़ रुपये की बेहिसाब आय के सबूत मिले थे। छापेमारी में 2.13 करोड़ रुपये की बेहिसाब नकदी और 4.32 करोड़ रुपये के आभूषण भी जब्त किए गए थे। सूत्रों के मुताबिक, अगर अजीत पवार के खिलाफ इनकम टैक्स द्वारा बेनामी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई तो उसी को आधार बनाकर ईडी भी अजित पवार पर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत एक नया मामला दर्ज कर सकती है। यानी इनकम टैक्स इस मामले को टेकओवर कर सकती है। ईडी के वरिष्ठ सूत्रों के मुताबिक जल्द ही इनकम टैक्स विभाग को एक औपचारिक तौर पत्र भेजकर उसके द्वारा की गई कार्रवाई से संबंधित तमाम दस्तावेज और सबूतों के बारे में जानकारी मांगी जाएगी। उसके बाद तमाम दस्तावेजों और सबूतों के आधार पर आगे की तफ़्तीश और उचित कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इतना तो तय है कि इस बार अजित पवार के सामने यह बड़ी चुनौती साबित होगी।