संवाददाता/ in24 न्यूज़
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने मराठा आरक्षण का मुद्दा उठाया है, उन्होने कहा कि आरक्षण कोटा पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनिवार्य 50 प्रतिशत की सीमा को हटाने की जरूरत है ताकि मराठा समुदाय को भी आरक्षण दिया जा सके। पवार ने केंद्र सरकार से इसे सुविधाजनक बनाने के लिए कानून में बदलाव करने का भी आग्रह किया। एनसीपी के इस वरिष्ठ नेता ने कहा कि मराठा समुदाय को आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन यह अन्य समुदायों के मौजूदा कोटे में खलल डाले बिना किया जाना चाहिए।
अजीत पवार शनिवार को छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के अवसर पर पुणे जिले की जुन्नार तहसील के शिवनेरी किले में बोल रहे थे। इसी शिवनेरी किले पर साल 1630 में मराठा योद्धा शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था।
अजित पवार ने कहा, ‘‘मराठा समुदाय को आरक्षण देने के मामले में हम सभी की एक राय है। इसके लिए एक आयोग का भी गठन किया गया है. उन्होंने आगे कहा, बंबई उच्च न्यायालय ने हमारे पक्ष में फैसला दिया था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था।’’
पवार ने कहा, ‘‘महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग है तो कुछ अन्य राज्यों में अन्य समुदाय भी अपने लिए आरक्षण मांग रहे हैं। लेकिन अन्य समुदाय के आरक्षण में छेड़छाड़ किए बिना मराठा समुदाय को आरक्षण मिलना चाहिए। आरक्षण पर 50 फीसदी की सीमा को हटाने की आवश्यकता है और केंद्र सरकार को इसके लिए कानून में बदलाव करने चाहिए।’’
इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र के पर्यटन एवं पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे, गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल, राजस्व मंत्री बालासाहेब थोराट समेत अन्य नेता भी कार्यक्रम में शामिल हुए। शिवाजी महाराज के वंशज एवं भारतीय जनता पार्टी के सांसद संभाजी छत्रपति ने भी किले का संक्षिप्त दौरा किया।