Maharashtra Budget 2022 : महाराष्ट्र का बजट पेश, जानें खास बातें

 11 Mar 2022  515

संवाददाता/ in24 न्यूज़

 

उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र विकास आघाड़ी (maharashtra vikas aaghadi) सरकार की तरफ से 2022-23 का बजट पेश किया गया. यह बजट पेश किया उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजित पवार (ajit pawar) ने. अजित पवार ने एमवीए का यह दूसरा बजट पेश किया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसकी अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन (one trilian economy) की हो गयी है. अजीत पवार ने बजट पेश करने के लिए कुल 1 घंटे 11 मिनट का समय लिया।

इसके पहले राज्य ने गुरुवार को वर्ष 2021-22 के लिए महाराष्ट्र का आर्थिक सर्वे पेश किया था। यह बजट काफी होने जा रहा है क्योंकि राज्य में अगले छह महीनों में नगरपालिका चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में महाराष्ट्र बजट पर राज्य की जनता की पैनी नजर रहने वाली है।

आइये देखते हैं आज के बजट के प्रुमख अंश...

महिला किसानों को वित्तीय सब्सिडी

किसान कल्याण के लिए बजट में पर्याप्त प्रावधान

संभाजी महाराज का हवेली में बनेगा स्मारक, 250 करोड़ का प्रावधान

हिंगोली में बालासाहेब ठाकरे कृषि अनुसंधान केंद्र की होगी स्थापना

कर्ज चुकाने वाले किसानों को राशिनुसार मिलेगी 50 हजार की छूट

ब्याज छूट योजना योजना के तहत फसल ऋण आवंटन में वृद्धि।

सोसायटियों को कम्प्यूटरीकृत कर कोर बैंकिंग के माध्यम से जोड़ा जाएगा

पशुपालन और मत्स्य पालन के लिए 406 करोड़

अगले तीन वर्षों में स्वास्थ्य सेवा पर 11,000 करोड़ रुपये किये जाएंगे खर्च

नांदेड़, अमरावती, जालना, भंडारा, अहमदनगर में होंगे ट्रामा केयर यूनिट की स्थापना

ग्रामीण क्षेत्रों में लेप्रोस्कोपी मुफ्त होगी, 17 करोड़ 60 लाख रुपये का प्रावधान

अकोला में बनेगा महिला अस्पताल

जालना में बनेगा 365 बेड का मनोरोग अस्पताल

ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए शुरू की जाएगी शिव आरोग्य योजना

मुंबई, नासिक और नागपुर में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए होंगे संस्थान स्थापित

पुणे शहर के पास बनेगा इंद्रायणी मेडिसिटी सेंटर, 2061 करोड़ रुपये की लागत से होगा निर्माण

स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बजट में 11,000 करोड़

मुंबई में हॉर्स वेटेरिनरी हॉस्पिटल के लिये के लिए 10 करोड़ रुपये का फंड

सीएम सस्टेनेबल फंड योजना के तहत किसानों को 75 हजार तक की सब्सिडी

विदर्भ और मराठवाड़ा में कपास और सोयाबीन के लिए 1000 करोड़

जल संसाधन विभाग के लिए 13 हजार 252 करोड़ का ऐलान

सभी विभागों की योजनाओं को लाभार्थियों के आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा

अप्रैल से सितंबर 2022 तक जीएसटी माफी योजना की घोषणा, 2.20 लाख व्यापारियों को होगा फायदा

सड़कों और राजमार्गों के निर्माण के लिए 15,700 करोड़ रुपये का प्रावधान
महिलाओं की सुरक्षा के लिए सतारा लागू मॉडल को राज्य भर में लागू किया जाएगा
40 वर्ष से अधिक आयु के सभी सरकारी कर्मचारियों का मेडिकल चेकअप, 250 करोड़ रुपये का प्रावधान
 

सीएनजी वैट 13 फीसदी से घटाकर 3 फीसदी। इससे सीएनजी पर सेवा दर कम हो जाएगी।

महाराष्ट्र स्टाम्प शुल्क अधिनियम में छूट, निर्माण व्यवसाय और निवेशक होंगे प्रोत्साहित

4 लाख 27 हजार 780 करोड़ का राजस्व व्यय अनुमानित

राज्य को 24 हजार 353 करोड़ का राजस्व घाटा

कोविड ड्यूटी के दौरान मरने वाले व्यक्तियों के वारिसों को 50 लाख

कोरोना से जान गंवाने वालों के परिजनों को दान किए 50,000 रुपये

फसल नुकसान के लिए 5,544 करोड़ रुपये का फंड

रायगढ़ और टोकते के चक्रवात के दौरान 6,639 करोड़ रुपये की सहायता

जल जीवन मिशन योजना के लिए 1,600 करोड़

ग्रामीण पेयजल मिशन के लिए 3,000 करोड़ रुपये

पालघर को पर्यटन स्थल के रूप में बी श्रेणी का दर्जा प्राप्त है

अजंता एलोरा के लिए व्यापक विकास योजना

आधुनिक सामुदायिक सुविधा केंद्र

लोनावला टाइगर पॉइंट पर स्काईवॉक और अन्य सुविधाएं

शिवड़ी और सेंट जॉर्ज के विकास के लिए 7 करोड़

किले और युद्ध के लिए यूनेस्को की मांग

आजादी के अमृत महोत्सव के लिए 500 करोड़

गेटवे ऑफ इंडिया पर महाराष्ट्र की संस्कृति को दिखाने वाली फिल्म

सीएम ने 7,500 करोड़ रुपये की 10,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों को दी मंजूरी

केंद्र ने नासिक-पुणे मध्यम उच्च गति रेलवे परियोजना को मंजूरी दी

मुंबई से हैदराबाद बुलेट ट्रेन का प्रस्ताव

पुणे में दो मेट्रो रूट की घोषणा

शिरडी, रत्नागिरी, अमरावती, कोल्हापुर, गढ़चिरौली, एयरपोर्ट का बड़ा ऐलान

राज्य में 8 करोड़ रुपये की लागत से 8 मोबाइल कैंसर निदान वाहन लॉन्च किए जाएंगे

सभी जिलों में 100 बेड का महिला अस्पताल बनाया जाएगा

देश के इच्छुक छात्रों को प्रवेश देने के लिए मुंबई, नासिक और नागपुर के संस्थान

कृषि सब्सिडी में वृद्धि, महिला सम्मान योजना वर्ष

खाद्य प्रसंस्करण अगले तीन वर्षों में लागू किया जाएगा

कृषि निर्यात नीति बनाने वाला देश का पहला राज्य बना महाराष्ट्र

शिरडी हवाई अड्डे के लिए 1500 करोड़

गढ़चिरौली में नए हवाई अड्डे का निर्माण

जलमार्ग के लिए 330 करोड़

खादी ग्रामोद्योग केंद्र भवन का पुनर्निर्माण एवं बिक्री

500 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण

ऊर्जा विभाग को 9,000 करोड़

सामाजिक न्याय एवं विशेष सहायता विभाग को 2876 करोड़

अनुसूचित जाति घटक योजना के लिए 12230 करोड़

आदिवासी छात्रावासों में प्रवेश नहीं लेने वाले छात्रों के लिए स्व-योजना

भीमा कोरेगांव में विजयस्थंभ का सौंदर्यीकरण

किन्नरों को पहचान पत्र और राशन कार्ड जारी किए जाएंगे

लता मंगेशकर के नाम पर केंद्र स्थापित करने के लिए 100 करोड़

शिवाजी विश्वविद्यालय में केंद्र के लिए 10 करोड़ रुपये

रत्नागिरी, मुंबई में उप-केंद्र के लिए 2 करोड़ रुपये