उत्तर प्रदेश सरकार ने पेश किया 6.15 लाख करोड़ का मेगा बजट

संवाददाता/in24 न्यूज़  

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार 2.0 का पहला महाबजट सदन में पेश किया गया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 6.15 लाख करोड़ रुपए के बजट को पूरे 90 मिनट में पढ़कर खत्म किया। यह राज्य का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। इसमें प्रदेश की इकोनॉमी को एक ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। यह पेपरलेस बजट था, इसलिए वित्त मंत्री ने इसे एपल के कंप्यूटर पर पढ़ा।प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने सदन में 2022-23 के लिए 6 लाख 15 हजार 518 करोड़ 97 लाख रुपए का बजट पेश किया. इस बजट में गोरखपुर और बनारस में  मेट्रो चलाने से लेकर साल में दो गैस सिलेंडर फ्री में बांटने का ऐलान किया गया है. 
मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत 2022-2023 में 800 इकाइयों की स्थापना की जाएगी। इसके जरिए 16,000 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराए जाने का लक्ष्य रखा गया।सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग नीति के तहत 5 सालों में 40,000 करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। इसके जरिए 4 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा।माध्यमिक शिक्षा में शिक्षक चयन में साक्षात्कार समाप्त कर 40,402 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी और 7540 नए पदों का सृजन किया गया है।3,000 नर्सों को राजकीय मेडिकल कॉलेजों/अस्पतालों में नियुक्ति दी जाएगी। 10,000 नए पदों पर इस साल भर्ती होगी।युवाओं के लिए: सभी जिलों में अभ्युदय कोचिंग सेंटर खोले जाएंगे प्रदेश के सभी जिलों के कुल 1535 थानों पर महिला बीट सिपाही की नियुक्ति करते हुए 'महिला हेल्प डेस्क' की स्थापना की गई है।राज्य के सभी जिलों में 2,740 महिला पुलिसकर्मियों को 10,370 महिला बीट बांटी गई है।लखनऊ, गोरखपुर और बदायूं में तीन महिला पीएसी बटालियन की स्थापना की जाएगी।प्रदेश के जिलों में साइबर हेल्प डेस्क स्थापना की जा रही है। महिला सामर्थ्य योजना हेतु 72 करोड़ 50 लाख रुपए दिए जाएंगे।बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ योजना के तहत में यूपीपीएसई 2018 की 100 टॉपर छात्राओं को लैपटॉप और 100 टॉपर एससी/एसटी छात्राओं को लैपटॉप दिया गया।सूक्ष्म एवं लघु उद्योग क्षेत्र में महिलाओं की सुरक्षा एवं सशक्तिकरण और कौशल विकास हेतु 20 करोड़ रुपए दिए जाएंगे।आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को बेहतर काम के लिए प्रेरित करने के मकसद से सितम्बर 2021 से 1500 रुपए हर महीने दिए जांएगे।किसानों के लिए फ्री सिंचाई, धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1940 रुपए और गेंहू का 2015 रुपए प्रति कुंतल रखा.