शिंदे-फडणवीस की सरकार ने उद्धव सरकार के एक और फैसले पर फेरा पानी

संवाददाता/in24 न्यूज़.
महाराष्ट्र में ढाई साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद सत्ता गंवाने वाली महाविकास अघाड़ी को अब नई शिंदे-फडणवीस सरकार (Shinde-Fadnavis government) ने और बड़ा झटका दिया है। शिंदे-फडणवीस की सरकार ने उद्धव सरकार द्वारा लिए गए एक और फैसले को रद्द कर दिया है। महाराष्ट्र जल संरक्षण निगम जल संरक्षण विभाग के अधीन कार्य करता है। चल रही परियोजनाओं की लंबित देनदारी 3,490 करोड़ रुपए थी। इसके बावजूद एक अप्रैल से 31 मई 2022 के बीच 6,191 करोड़ रुपए की 4,324 नई योजनाओं को मंजूरी दी गई। इसमें से 5,020 करोड़ 74 लाख रुपए की लागत वाले 4,037 कार्य विभिन्न स्तरों पर निविदा के हैं। नई सरकार ने निविदा प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में 5,020.74 करोड़ रुपए के 4,037 कार्यों को रद्द करने का निर्णय लिया है। सरकार ने आदेश में कहा है कि इनमें से किसी भी कार्य के लिए निविदाओं को अंतिम रूप नहीं दिया जाना चाहिए। जल संरक्षण विभाग के आदेश में कहा गया है कि कोई भी कार्य प्रारंभ नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि निविदा प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। इससे पहले नई सरकार ने मेट्रो कार शेड को कांजूर मार्ग की जगह आरे में शिफ्ट करने का फैसला किया था। साथ ही 567.8 करोड़ रुपए की नांदेड़ जिला योजना समिति का कार्य स्थगित कर दिया गया। इसके बाद नई सरकार ने एक और फैसला पलट दिया है, जिसे महाविकास के मोर्चे पर झटका माना जा रहा है। बता दें कि नई सरकार शपथ के बाद से ही सक्रिय रूप से काम में लगी हुई है।